काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आगामी मंसिरअघि नै स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगको २०८१ सालको मङ्सिरमा सो उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्तावप्रति इङ्गित गर्दै उनले त्यसअघि पनि गर्न सकिने धारणा राखेका हुन् । आइतबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफूले अध्ययन गरेर त्यसलाई मंसिरअघि नै पनि गर्न सकिने बताए । मङ्सिरमा सो उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्ताव यस अघिको सरकारसँग निर्वाचन आयोगले गरेको र त्यसको अध्ययन गरेर आफूले आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको विषय अलिकति समय लाग्ने कुरा आएको छ । टेन्टेटिबली मङ्सिरमा सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव आएको छ । त्यसलाई हामीले हेर्छौँ । त्यसको अन्य विभिन्न पाटोहरूमा अध्ययन गरेर मलाई लाग्छ अहिले नै सरकारले घोषणा गर्ने कुरा त होइन । त्यसै सेरोफेरोमा हामी निर्वाचन गर्न सक्छौ जस्तो लाग्छ । यस अघि नै मङ्सिरमा जाने भन्ने कुरा भएको रहेछ । त्यस कारणले मैले अध्ययन गर्न खोजेको छु । केही अघि पनि गर्न नसकिने होइन । तर जटिलताहरू होलान् अध्ययन गर्नुपर्छ । तर छिट्टै गर्न सकिन्छ ।’

उनले निर्वाचनसम्बन्धि विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्ने बताए । उनले निर्वाचन आयोगले समग्र निर्वाचनमा प्रणालीमा देखिएको विकृति, विसङ्गतिको समस्या हल हुने र राजनीतिक दलहरू र सिङ्गै मुलुकको लोकतन्त्र बलियो हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । आफूले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्मा पेस गरेर चाँडो भन्दा चाँडो ती विधेयकलाई पारित गर्ने हुटहुटी आफूमा रहेको कुरा पनि आयोग समक्ष राखेको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताए । उनले ती विधेयकहरूमा अन्तिम छलफल गरेपछि तुरुन्तै संसद्मा लैजाने पनि बताए ।

निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयकका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यू र निर्वाचन आयोगको बीचमा एउटा अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । र त्यसमा खास गरी केही विषयहरू जस्तो निर्वाचन आयोगले एउटा मस्यौदा तयार गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक गृह मन्त्रालयका पठाइसकिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद्मा टेबल गर्ने लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगले चासो व्यक्त गरेको विषय एउटा रहेको थियो भने अर्को आगामी २०८१ साल वैशाख १५ गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको आवश्यक तयारीको विषयमा र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धको विषयमा छलफल भयो । त्यसै गरी आजको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले यसमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । र यसमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पनि समन्वय, सहजीकरण होस भन्ने पनि अर्को विषय रहेको थियो । र त्यसबाहेक आयोगले हाल गर्दै आएको केही काम कारबाहीको बारेमा पनि सेयरसङ गर्ने काम भयो ।’

बैठकमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो कामकारबाही बारे पनि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।