काठमाडौँ। एमाले सहकारी विभागका सचिव केबी उप्रेती यतिबेला सम्पर्कविहीन छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्षसमेत रहेका उनको नेतृत्वमा रहेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको दुई अर्ब भन्दा बढी फिर्ता गर्न सकेको छैन ।

एकपछि अर्को उजुरी पर्दै गर्दा पक्राउ पर्ने डरले उपचारका लागि भनेर भारत गएका उनी नफर्केको बताइन्छ । उनकै नेतृत्वमा रहेको हाम्रो सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालेसमेत बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन ।

बागलुङस्थित ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली पनि अहिले फरार छन् । एमालेका नेतासमेत रहेका नेपालीको नेतृत्वमा रहेको ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको बेला करिब १० महिनादेखि उनी सम्पर्कमा छैनन् ।

काठमाडौँको बसुन्धरामा रहेको ओसिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले अघिल्लो ९ महिना अघि नै कारोबार बन्द गरेको छ । उक्त सहकारीको अध्यक्षमा नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा एमाले नेता वीरबल तामाङ हुन् । करोडौँ रकम डुबाएर उनी अहिले बेपत्ता छन् ।

सामाखुसीमा रहेको ज्येष्ठ सहकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ डुबाएको छ । सितेबा अर्थात् कलाकार मधुसुदन पाठक अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीमा एमालेका बहालवाला २ जना सांसदको लगानी रहेको बताइन्छ । 

एमालेका पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङको सिभिल सहकारीले बचतकर्ताको झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ ठगेको छ । सो आरोपमा तामाङ अहिले जेलमा छन् । उनको सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्तालाई दिने बताइएको छ । तर अहिलेसम्म कसैले यस्तो पैसा फिर्ता पाएका छैनन् ।

यी त उदाहरण मात्रै हुन् । अहिले देशभर करिब ३१ हजार सहकारी संस्था छन् । त्यसमध्ये १८ हजार भन्दा बढी सहकारीको सञ्चालन एमालेसम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित छ । राष्ट्रिय स्तरसम्म शाखा सञ्जाल भएका सहकारी संस्थाहरूमा त झनै एमाले निकट व्यक्तिकै वर्चस्व रहेको पाइन्छ । 

सहकारीसँग एमालेको कनेक्सन

२०४६ साल आन्दोलनसँगै स्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुसार नयाँ चुनाव हुँदा २०४८ सालमा काँग्रेसले बहुमत ल्यायो भने त्यति बेलाका कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रतिपक्षी कित्तामा पुगे । राज्य संयन्त्रसम्म पहुँच नहुँदा त्यतिबेला आर्थिक व्यवस्थापन तथा सङ्गठन विस्तार दुवै प्रयोजनका लागि एमालेले सहकारी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्था प्रयोग गरेका थिए । 

अहिलेसम्म पनि यी दुवै क्षेत्रमा एमाले निकट व्यक्तिहरूको ‘कब्जा’ छ । अर्थतन्त्रमै ठूलो प्रभाव राख्ने स्केलका सहकारी संस्थादेखि अधिकांश जिल्ला सहकारी सङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र सहकारी महासङ्घ तथा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कसम्ममा लामो समयदेखि एमालेनिकट व्यक्तिकै नेतृत्व रहेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष उप्रेती २०७५ सालदेखि निरन्तर रूपमा सो बैङ्कको नेतृत्वमा छन् । अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वसमेत गरेका थिए । राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा उप्रेतीले ३ हजार ४ सय १५ मत पाउँदा उनका प्रतिस्पर्धी रमेश घिमिरेले २ सय ३७ मत मात्रै पाएका थिए । यसले पनि सहकारी बैङ्क उनी निकट व्यक्तिको वर्चस्व कति छ भन्ने पुष्टि गर्छ । 

सहकारीहरूकै छाता संस्था मानिने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल पनि नेकपा एमालेकै नेतृ हुन् । एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेको समयमा पार्टीमा प्रवेश गरेकी मल्ल पार्टी छुट्टिँदा एमालेतिर गएकी थिइन् । 

महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मीनराज कँडेल एमाले धादिङको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य हुन् । त्योभन्दा अगाडि अध्यक्ष रहेका केशव बडाल अहिले एमालेका स्थायी समिति सदस्य छन् जो अहिले पनि महासङ्घका सल्लाहकार हुन् । 

सहकारी महासङ्घको महाधिवेशनमा त कांग्रेस र माओवादी निकट प्रतिनिधिहरूले नै बहिस्कार गरेपछि सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू एमाले निकट व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका थिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित रमेश पोखरेल एमाले मोरङका नेता हुन् । त्यस्तै अर्का उपाध्यक्षहरू खेमराज पाठक, डीबी बस्नेत, ईन्दिरा पन्त सबै एमालेकै सहकारी विभागका सदस्य हुन् । पाठक एमाले धादिङका नेता तथा पन्त एमालेबाट काठमाडौँ महानगरको मेयरका आकाङ्क्षी थिइन् ।

अहिले पनि अधिकांश विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घमासमेत एमाले निकटकै नेतृत्व छ । यद्यपि बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय सङ्घको नेतृत्व भने पछिल्लो पटक एमाले निकटको पोल्टाबाट गुमेको छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी र नेफ्सकुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल एमाले इतरका हुन् ।

लहरो तान्दा पहरो थर्किने डर

सहकारी घोटालाको सम्बन्धमा गृहमन्त्री लामिछानेसहित अन्य आरोपीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दा एमाले नै यसको सशक्त विरोध गर्दै आएको छ ।

मङ्गलबार कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दा एमालेका सांसदहरूलेसमेत उठेर त्यसो काउन्टर गरेका थिए । तर प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ भनेर आफैँले स्थापित गरेको विधिको विरोधमा जानुको पछाडि लहरो तान्दा पहरो थर्किने डर एमालेमा रहेको देखिन्छ ।

सहकारीको नेतृत्वमा दोस्रो तहका नेता भए पनि पछिल्लो समय समस्याग्रस्त रहेका सहकारीहरूमा एमाले सम्बद्ध केन्द्रीय स्तरका नेताहरूकै ठूलो संलग्नता रहेको बताइन्छ । सोही कारण अहिले एमाले नेताहरू छानबिन समिति बनाउने विषय विरोधमा कठोर बन्दै गएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । 

त्यसो त प्रश्न उठेपछि छानबिन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने नजिर एमालेले नै स्थापित गरेको हो । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहँदा नेकपा एमालेले सुन काण्डको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । 

एयरपोर्टबाट जाँच पास भएर बाहिर आएको ६० किलो सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले समातेपछि यसमा गृह प्रशासन र प्रहरीको समेत संलग्नता रहेको भन्दै त्यतिबेला एमालेले छानबिन समितिको माग गरेको थियो । उक्त समितिको रिपोर्ट बमोजिम अहिले विभिन्न व्यक्तिमाथि कारबाही भइरहेको छ ।

एमालेको त्यतिबेलाको मागका कारण सुनकाण्डको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत नेताहरूले यसको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । 

अहिले आफैँले स्थापित गरेको नजिरविरुद्ध प्रतिरोध देख्दा यो मामिलामा एमाले निकै भयभित भएको देखिन्छ । अचम्म त के छ भने अहिलेसम्म ईच्छाराज तामाङ बाहेक एमाले निकट भनेर चिनिएका सहकारीहरू न त समस्याग्रस्त घोषित नै भएका छन् न त उनीहरू पक्राउ नै परेका छन् ।

बरु कांग्रेस निकट भनेर चिनिएका सुरेन्द्र भण्डारीको श्री लालीगुराँस सहकारी, सीबी लामाको पशुपति सेभिङ, कान्तिपुर सेभिङ समस्याग्रस्त घोषणा भई लिक्विडेसनको चरणमा गइसकेका छन् ।