काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) ले संसदमा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले  उक्त ऐन हुबहु लागू गराउँदा पर्ने प्रभावबारे विचार गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारले अहिले संसदमा उक्त ऐन संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको छ । प्रस्तावमा कुल पूँजीको १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुने व्यक्तिलाई मुख्य शेयरधनीको रुपमा समेट्दै त्यस्तो व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनै नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्था हुबहु पारित भई लागू भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाका झण्डै ५० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने बैंकका सञ्चालकहरु बताउँछन् । 

अध्यक्ष पौडेलले उनले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सिद्धान्ततः राम्रो भए पनि नेपालको सन्दर्भमा अवस्था फरक रहेको उनको भनाइ छ ।

पहिले बैंकमा लगानी गर्ने पैसा नहुँदा सरकारले नै व्यवसायीलाई बैंक खोल्न प्रोत्साहन गरेको बताउँदै अहिले आएर हट्न बाध्य पार्ने हो भने सरकारको निजी क्षेत्रको विश्वाससमेत टुट्ने बताए ।

उनले विगतको करको विषयलाई उचालेर कर लिने विषयसमेत गलत भएको उल्लेख गरे । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा एफपीओ र शेयर प्रिमियमको पूँजीगत लाभमा कर उठाउने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि अदालतलेसमेत त्यस्तो कर तिर्नुपर्ने भनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झण्डै १४ अर्ब कर तिर्नुपरेको थियो । 

उनले कृषि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था नभए पनि लगानी गर्न पछि हट्न नहुने बताए । ‘मेरो ४ दशकको बैंकिङ करियरले के भन्छ भने कृषि क्षेत्रमा कम्पिटेटिभ एड्भान्टेज नभए पनि लगानी गर्नै पर्छ, भोलि खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था भयो भने अरु राष्ट्रहरुले पठाउनेवाला छैनन् ।’

अहिले सकारले खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।