काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बिहान बस्दैछ । बैठक बिहान ८ः३० बजे संघीय संसद भवन ल्होत्से हलमा बस्न लागेको हो ।

पछिल्लो समय आएर विशेषगरी दुई ओटा विषय जल्दाबल्दा देखिएका छन् । पहिलो त आजदेखि बस्ने बजेट अधिवेशन र त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न दिने भन्ने बारेमा हुनेछ । दोस्रो विषय प्रदेशमा देखिएको किचलो महत्वपूर्ण रहेको छ । 

यतिबेला गण्डकी प्रदेश र कोशी प्रदेशमा संविधानको गलत ब्याख्या गरी सरकार परिवर्तन भएको छ र दुवै विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । गण्डकीमा सभामुखले नै संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन् भने कोशीमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को ५ को अपव्याख्या गरी नयाँ सरकार गठन गरिदिएका छन् । 

दुवै विषय गम्भीर रहेका छन् । कोशीको हकमा यो धारामा एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म लिन नपर्ने आधारमा अपदस्थ गरिएका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अदालत धाएका हुन् । 

उनले प्रदेश प्रमुख कुनै दल विशेषको भएर गलत निर्णय गर्ने भए पनि अदालत भने संविधानअनुसार नै चल्ने भएकाले आफूले न्याय पाउने बताएका छन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा सभामुखले मत दिएर एमालेको सरकारलाई बचाएका छन् । जबकि संविधानअनुसार पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएका अवस्थामा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था छ । 

तर उनले मत बराबर नभएको अवस्थामा पनि मत दिएर सरकारलाई टिकाइदिएका छन् । यसमा परेको रिटको पेशी आज हुँदैछ । हिजो हुनुपर्ने पेशी सर्वोच्च अदालतका इजलास स्थगित गरिएका कारण हुन सकेन ।

संघीय संसदमा सहकारीको प्रकरण
सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बारेमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको कांग्रेसप्रति सत्ताधारी दलहरु सकारात्मक नदेखिएपछि कांग्रेस रुष्ट भएको छ । 

मंगलबारमात्रै सभामुखले बोलाएको शीर्ष पाँच दलको बैठकमा पनि सत्ताधारी दलहरु सकारात्मक देखिएनन् । बैठकअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रविबारे छानबिन अस्वीकार गरेको थियो । 

एमाले र माओवादीले कांग्रेस गलत बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबारदेखि बजेट अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यसअघि हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेसले रविबारे छानबिन गर्न समिति बन्नुपर्ने भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । 

सरकारले विपक्ष दलको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा पेलेर जाने योजना बनाएपछि कांग्रेस पनि थप कठोर बन्ने भएको छ । 

यसअघि ग्वार्को ईपीएस प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरु मुछिएको भन्दै राजीनामा माग्ने रवि अहिले भने आफू सहकारी प्रकरणमा मुछिएका प्रमाणहरु दिनानुदिन बाहिरिँदासमेत पेलेर जाने मनस्थितिमा छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता सञ्चालनमा कुनै असर नहोस् भन्दै समीकरण मिलाउने नाममा छानबिन समिति बनाउन दिइरहेका छैनन् । 

जबकि सहकारीमा लाखौँ नेपाली ठगिएका छन् । यसलाई गम्भीर भएर रविकामात्र हैन सबै सहकारीको छानबिन गर्नुपर्नेमा सरकार भने उल्टै टाढिँदै गएर जनताका मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । 

यही विषयलाई उठान गरी प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँगै अन्य विपक्ष दल पनि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने बुझिएको छ ।