काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउने नीति लिएसँगै घरजग्गा व्यवसायीहरुमा उत्साह छाएको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको बैठकले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

संघका अध्यक्ष विदुर धमलाले हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने व्यवसायीलाई यसले प्रत्यक्ष रुपमा असर नगरे पनि व्यक्तिगत रुपमा हुने घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने निष्कर्ष निकालिएको बताए । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरिदका लागि कर चुक्ता प्रमाणको आधारमा ७० प्रतिशतसम्म आम्दानीलाई ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

यसको अर्थ यदि कुनै व्यक्तिले मासिक १ लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्छ भने उसले मासिक ७० हजार रुपैयाँ बराबरको किस्ता तिर्नेगरी बैंकबाट ऋण लिन सक्छ । यसअघि यो ५० हजार थियो ।

अध्यक्ष धमला यो व्यवस्था हुँदा ऋणीहरुले थप ऋण लिनसक्ने अवस्था भएको बताउँछन् । यसले थोरै पैसा हालेर नै जग्गा किन्नसक्ने अवस्था हुन्छ, यसले घरजग्गा किने क्षमता ४० प्रतिशतले बढ्ने अवस्था देखिने विज्ञहरुको भनाइ छ । 

उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले घरका लागि १ करोडको जग्गा किन्नुपर्नेछ । उसको कमाइ १ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । यो कमाइको आधारमा उसले अहिले मासिक ५० हजार रुपैयाँ मात्रै किस्ता तिर्न सक्थ्यो । १० वर्षका लागि ऋण लिने हो भने यो कमाइको आधारमा करिब ३०–३२ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै पुग्थ्यो । अब यही अवस्थामै सो व्यक्तिले झण्डै ४५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउँछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट अहिलेको मौद्रिक नीतिले मन्दीको अवस्थामा रहेको घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताउँछन् । मन्दीको अवस्थामा देखिएको क्षेत्रलाई यो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउनको लागि अहिले खुकुलो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

संस्थागत व्यवसायीको माग सुनुवाइ भएन
त्यसो त यो व्यवस्थाले घरजग्गा विकासकर्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा भने केही पनि प्रभाव पार्दैन । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी त्यसैले यो व्यवस्थाले आफूहरुलाई आंशिक रुपमा मात्रै असर पर्ने बताउँछन् । 

आफूहरुको माग लोन–टु–भ्यालु रेसियोलाई नै बढाउनुपर्ने रहेको लोहनीको भनाइ छ । ‘हामीले लोन–टु–भ्यालु अनुपातलाई ७० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याउनुपर्छ भनेका छौँ । यो भयो भने मात्रै हामीले बैंकहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा लिन पाउने ऋणको सीमामाथि पुग्छ’ लोहनी भन्छन् । 

घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष धमला पनि अहिलेको व्यवस्थाले संस्थागत व्यवसायीलाई निर्माण भएका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको स्टक सेलका लागि सहयोग पुग्ने बताउँछन् । यद्यपि यस्तो युनिट अहिले बजारमा खासै बाँकी नरहेको उनको भनाइ छ । 

‘२०७९ सालभन्दा अगाडिको नीतिका कारण घरजग्गा व्यवसाय विकास हुनै सकेन । नीति परिवर्तन भएपछि अहिले नयाँ प्रोजेक्ट आउने क्रममा रहे पनि तत्कालै निर्माण सकिने अवस्था छैन’ धमला भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले युनिटहहरु धेरै बाँकी छैनन् । मन्दीकै समयमा पनि यस्तो युनिटहरुको मूल्य घटेको अवस्था थिएन ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यो वर्ष निर्माण क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरेको छ । यसअनुसार निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतले नकारात्मक हुने देखिएको छ । 

यो वर्ष घरजग्गा कारोबारबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीसमेत घटेको कारणले अहिले यो व्यवसायमा खुकुलो नीति लिइएको हुनसक्ने संघका अध्यक्ष धमला बताउँछन् ।