काठमाडौँ । नेपालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर बारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँमा दुई दिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ भयो । यही जेठ ९ र १० गते भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ले हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै संवादले यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी रुपमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

संवाद सम्पन्नपछि जारी गरिएको सांराश पत्रमा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने, कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने र कम सक्षम देशमा असमान प्रभाव कम गर्न एकीकृत आवाज उठाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् ।

संवादमा नेपालसहित विभिन्न २५ देशका २५० विशेषज्ञहरुले जलवायुका असर न्युनिकरणबारे छलफल गर्नुका साथै आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक बढी हुने विषय विज्ञानले प्रमाणित भएको, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति र जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर खतरामा परेकोलगायत विषय सारांशमा उल्लेख गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जलवायु कार्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र नेतृत्व गर्ने, जलवायुका कार्यमा समावेशी लैङ्गिक समानता, सामाजिक र अपाङ्गता समावेशीतामा ध्यान दिने सारांश पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै वित्त पहुँच र वितरणलाई गति दिने, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, र नागरिक समाज, युवा, स्थानीय र आदिवासी समुदायको संलग्नताका लागि साझेदारी आवश्यक रहेकामा संवादले जोड दिएको छ ।

हिमालमा द्रुत तापक्रम वृद्धि भएको, मनसुन ढाँचा परिवर्तन, हिमनदीको क्षति, कम हिउँ, हिमनदी पग्निले क्रम बढेको, हिमनदीको बढ्दो जोखिमलगायत विषयलाई विज्ञानले प्रमाणित गरेको विशेषज्ञहरुले स्पष्ट पारेका थिए । संवादले जलवायुका असर कम गर्न न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि नोक्सानी क्षतिपूर्ति गरी विभिन्न विकल्प समेत प्रस्तुत गरेको छ ।

पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने समुदायहरू बीचको साझेदारी, जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्न व्यवस्थित र एकीकृत दृष्टिकोणको आवश्यकता संवादले औल्याएको छ । त्यस्तै हिमाली देशहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा जलवायु वित्त प्रदान गर्नुपर्ने सारांश पत्रमा जोड दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले पहुँच प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न आवश्यक रहेको संवादको निष्कर्ष छ । पर्वतीय मुलुकमा जलवायुका कारण दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएकाले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र सहुलियतपूर्ण सहयोग वितरण गरिनुपर्ने विशेषज्ञहरुको सुझाव छ । हिमालका मुद्दालाई अगाडि बढाउँदै विश्वव्यापी सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड दिने, हिमाली देशहरूको आवश्यकता र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, तथा क्षतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिने सारांश पत्रमा उल्लेख छ ।

संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । संवादले पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संवादको उद्घाटन बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक विशेष समारोहका बीच गरेका थिए । उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गरिएका थिए । प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुती र समूहगत छलफल गरिएको थियो । सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरुले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्यांक’ को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, संकटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय संकटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिएको थियो । दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिएको थियो । त्यस्तै तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्ने’ विषय समावेश गरिएको थियो ।

संवादले खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्ने विषयमा विभिन्न सुझाव दिएको छ । यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा समावेश गरिनेछ ।

संवादमा सहभागी हुन विभिन्न देशका उच्च अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि आएका थिए । बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री साबेर हुसेन चौधरी, भुटानका कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्शो, साब्टाका अध्यक्ष ह्यारी भिरेउलगायत विशिष्ट व्यक्ति तथा विशेषज्ञहरु संवादमा सहभागी भएका थिए ।

पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको थियो । फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८)ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गरेको थियो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै नेपालले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ ।

अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको छ ।