- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । सरकारले कोरोना बीमाका लागि व्यहोर्ने भनेको बजेट निकासा हुँदा पनि बीमितलाई नदिएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) माथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो त्रुटि औँल्याइएको हो ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै कोरोना बीमाको माग दाबी भएको रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि तत्कालीन बीमा समितिमा पठाएको थियो । तर उक्त रकम अहिलेसम्म पनि बीमितलाई पठाइएको छैन ।
बीमा समितिले भुक्तानी नहुने मागदाबीबारे छानबिन गरी बाँकी बीमितलाई यस्तो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले बीमक संघसँग कोरोना बीमाको दायित्व भुक्तानीको सन्दर्भमा गरेको सहमति अनुसार एक अर्बसम्मको दायित्व बीमा कम्पनीले गर्ने, एकदेखि दुई अर्बसम्म पुनर्बीमा कम्पनी, २.५ अर्बसम्म महाविपत्ति पुल, ३ अर्बसम्म बीमा समिति र सोभन्दा धेरै नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
हालसम्म बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, महाविपत्ति कोष, बीमा समितिबाट हुनुपर्ने भुक्तानी भइसकेको छ । सरकाको लायित्वमा १२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी बाँकी छ । त्यसमध्ये २०७९ भदौमा एक अर्ब रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरिएको थियो ।
बीमा प्राधिकरणले मापदण्ड बनाउने नाममा अहिलेसम्म पनि उक्त रकम बीमितकहाँ पुर्याएको छैन । उक्त रकम बीमा कम्पनीमार्फत् नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।