काठमाडौँ । सरकारले सात वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । समयमा शुल्क बुझाएर नवीकरण नगरेको भन्दै ती सेवाप्रदायकहरुको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो ।
यसरी लाइसेन्स खारेज हुने सेवाप्रदायकहरुमा मोरङ सुन्दरहरैँचाको वशिष्ठ केबल नेट, विराटनगरको इन्फो नेट टेक्नोलोजी, झापा दमकको एशिया नेट कनेक्सन, धनुषा बिहारीको यस नेट नेपाल, काठमाडौंको मिथिला डिजिटल नेपाल, गुल्मी रेसुङ्गाको फास्ट स्पिड लिंक नेटवर्क र जुम्ला चन्दननाथको सिम्पल इन्टेलिजेन्ट सिष्टम एण्ड टेक्नोलोजी रहेका छन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ तिरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत माघदेखि बैशाखसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्नेमा सो अवधिसम्म नवीकरण नगराएकोले लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको र यसको जानकारी मात्रै गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
