काठमाडौँ । कर प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगले शेयर बजारलाई डुबाउनेगरी कर लगाउन सुझाव दिएको छ । विद्याधर मल्लिक नेतृत्वको आयोगले कारोबारमा २ प्रतिशत र पूँजीगत लाभकर बापत १० प्रतिशतसम्म कर लगाउन सुझाव दिएको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधिको लाभमा १० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको कारोबारमा ७.५ प्रतिशत लाभकर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । अहिले यस्तो पूँजीगत लाभकर एक वर्षभन्दा कम (अल्पकालीन) अवधिका लागि ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि ५ प्रतिशत रहेको छ । 

शेयर बजारका सरोकारवालाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन अहिलेको विद्यमान लाभकरको दरलाई घटाएर ५ प्रतिशत र ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

सरोकारवालहरुको मागबीच सरकारले यो विषय सम्बोधन गरेन । अहिले सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा यसलाई थप बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर शेयरको कारोबारमा कारोबार रकमको २ प्रतिशत बराबरको न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

अहिले शेयर बजारको कारोबारबापत कुनै पनि कर लाग्दैन । तर त्यस्तो कारोबारबाट आएको लाभमा भने तोकिए बमोजिम कर लाग्छ । शेयर बजारमा कारोबार बापत लाग्दै आएको ०.४० प्रतिशत महँगो भएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले लबिङ गरेर कमिशन दरलाई ०.३६ प्रतिशतमा झारिएको बेला आयोगले भने २ प्रतिशत कारोबार कर असुल्न सुझाव दिएको हो । 

अहिले विश्वका मुख्य देशहरुमा कारोबारमा आधारित करको व्यवस्था छैन । पूँजीगत लाभमा भने सबैजसो देशहरुमा कर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारले गत भदौमा कर प्रणालीका लागि सुझाव दिन भन्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मल्लिकको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गत चैतमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले आएर उक्त प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरिएको छ ।