काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले लगानी सहजीकरण विधेयकमाथि दलगतरुपमा समूहमा संशोधन हाल्ने निर्णय गरेको छ ।

     
कांग्रेस संसदीय दलले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको लगानी सहजीकरण विधेयकमाथि उद्योगी, व्यवसायी एवं लगानीकर्तासँगको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित विधेयक लगानीमैत्री नभएकाले संशोधनमा सुधार गर्न समूहगतरुपमा संशोधन हाल्ने निर्णय भएको छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिसभा सदस्य नागिना यादवले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार विधेयकमाथि उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताको सुझावका आधारमा सांसदहरुले व्यक्तिगतरुपमा नभई दलगतरुपमै संशोधन हाल्ने निर्णय भएको छ ।
        
सांसद यादवले वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि बनेको विधेयकमाथि आठ बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् । जग्गाको हदबन्दी, जग्गाप्राप्ति, वन, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतका विषयमा संशोधनको प्रस्ताव गरिने भएको छ । कांग्रेस उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न कति लचकता अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विचार प्रस्तुत गरिएको सांसद यादवले बताइन्  । 
    
प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलमा व्यावसायीले कतिपय विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरुले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको र केबल साक्षीका लागि मात्रै सुझाव लिने गरिएको भनी असन्तोष प्रकट गरेका थिए । उहाँहरुले प्रस्तावित विधेयकले राजनीतिक विचारधाराको आधारमा नभई कर्मचारीतन्त्रले आफू अनुकूल बनाउन खोजिएको र व्यायसायीले दिएका कुनै पनि सुझाव नसमेटिएको भनी आलोचना गरेका थिए । उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गाप्राप्ति र बेचबिखनका सन्दर्भमा सीमा तोकिएकाले भविष्यमा बेचबिखनमा पर्नसक्ने अप्ठ्यारालाई सहज तुल्याउने प्रावधान विधेयकमा हुनुपर्ने सुझाव आएको सांसद यादवले जानकारी दिनुभयो।  
     
सहमहामन्त्री जीवन परियारले संसदीय दलले विभिन्न विधेयकबारे नियमित छलफल गरिरहेको र आज लगानी विधेयकबारे विज्ञ सरोकारवालासँग छलफल गरेको बताएका थिए । उनका अनुसार व्यवसायीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राख्न पार्टीलाई सुझाएका छन् ।