काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति शुक्रबार आउँदैछ । अघिल्लो साता  नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेर रोकिएको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । 

मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तिम छलफल गरी पारित गर्न शुक्रबार बिहान सञ्चालक समिति बैठक बोलाइएको छ । शुक्रबार कार्यालय समयअघि पारित गरेर कार्यालय समयभन्दा पछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । 

लामो समयपछि आफ्नै भवनबाट सार्वजनिक गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिलाई यसपटक ‘खुकुलो’ बनाउने कसरत गरिएको छ । तर यसका लागि राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि लिँदै आएको अडानबाट पछि नहट्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । 

मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायीको मुख्य माग चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन नहोस् भन्ने छ । चालु पूँजीका लागि भनेर ऋण लिने र अन्यत्रै दुरुप्रयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएरै कडाइ गरेको थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत अन्य उद्योगी व्यापारीका संघ संस्थाहरुले यो व्यवस्थाका कारण व्यवसाय गर्नै अप्ठ्यारो भएको बताउँदै आएका थिए । तर यो व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गर्न खोजेको छैन । 

त्यस्तै शेयर बजारमा लागि अनावश्यक फाइनान्सिङ भएर जोखिम बढेको भन्दै शेयर बजारको अधिकतम ऋण सीमा सुरुमा एउटा बैंकका हकमा ४ करोड र समग्र बैंकहरुका हकमा १२ करोडसम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो । यसलाई अहिले १५ करोड र २० करोड बनाइएको छ । पहिले ४–१२ र अहिले १५–२० को व्यवस्था भनेर चिनिने यस्तो सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक तयार छैन । 

‘राष्ट्र बैंकले ठूलो मिहिनेत गरेर यो व्यवस्था लागु गराएको हो । लचिलो मौद्रिक नीति भनेर यो पूरै हटाउनसक्ने अवस्था छैन, तर सीमा बढ्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अहिले यसलाई छाड्ने हो भने फेरि लागू गराउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यसलाई हटाउने होइन, यही फ्रेमवर्कभित्र बसेर केही तलमाथि गर्न सकिन्छ ।’

बरु ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमामा भने राष्ट्र बैंक लचक हुनसक्ने देखिएको छ । अहिले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा धेरै बैंकबाट यस्तो कर्जा लिन पाउँदैन । यो सीमा बढाउने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । 

यो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर र नीतिगत दरका सीमाहरुलाई पनि यथावत् नै राख्ने तयारी गरेको छ । अहिले ब्याजदर करिडोरमा रहेको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत छ ।

बजार ब्याजदरले त्योभन्दा तलसम्म जानुपर्ने अवस्था भए पनि बजार चलायमान भएको अवस्थामा तत्कालै बढाउनुपर्ने अवस्था भएकाले यो सीमालाई यथावत् राख्न लागिएको हो ।