तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालसँग भ्रष्टाचार मुद्दामा ५० हजार धरौटी माग

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ साउन १३ आइतबार

काठमाडौँ । तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भएको मुद्दाको थुनछेक बहसपछि विशेषले आइतबार अर्यालसँग धरौटी मागेको हो ।

अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रितेन्द्र थापा र रामबहादुर थापाको इजलासले अर्याललाई धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि उनलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी जगेडामा राखेको थियो ।

उनी निलम्बनमै परेका कारण अहिले लीलादेवी गड्तौला नेपालकी पहिलो महिला मुख्यसचिव बन्न सफल भएकी छिन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गड्तौलालाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको हो ।

अख्तियारले अर्यालसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लाजिम्पाटका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा र उक्त कम्पनीलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरूविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ ।