काठमाडौँ । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका मूल सडकमा जडान गरिएको सडक बत्तीको लाइन काट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेट गर्ने क्रममा उनले यस्तो आशंका गरे । 

उनले स्थानीय सरकारको गठन पश्चात् शहरी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उपत्यका भित्रका सार्वजनिक सडक, सम्पदा, पर्यटकीय स्थल लगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा सुन्दरता र सुरक्षा व्यवस्थापन कायम गर्न सडक बत्ती तथा सिसिटिभी व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएको बताए । काठमाडौं उपत्यका भित्र पर्ने राजमार्ग, चक्रपथ लगायतका अधिकांश मूल सडकहरूमा जडान भएका सडक बत्तीहरूको बिल समेत स्थानीय सरकारको बिलमा समावेश गरिएको भन्दै केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका उक्त सडक तथा आयोजनाहरूमा जडित सडक बत्तीहरूको महसुलको विषय केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारकै दायित्व भित्र पर्ने बताए । 

उनले आ.व.२०८०-८१ सम्मको बिल भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्ने पूर्व अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनवाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको अवगत गराउँदै आ.व.२०८१-८२ देखिको बिल भुक्तानी स्मार्ट सडक बत्ती जडानमा अवलम्बन गरिएको मोडल (स्थानीय तहबाट ६०% र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ४०%) अनुसार स्थानीय पालिका मातहतका सडक, सम्पदा, पर्यटन स्थल र सार्वजनिक स्थलमा जडित विद्युत्को मात्र महसुल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरूमा झैँ विद्युत् काटिदिनसक्ने भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए । उनले विद्युत् काटिएको खण्डमा आन्दोलन शुरु हुने बताए । 

उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ सम्मको बिजुली बत्तीको तिर्नुपर्ने पैसा कहिलेदेखि शुरु भयो भन्ने थाहा नै छैन । यति पैसा ललितपुर महानगरपालिकाले तिर भन्यो, यति पैस चन्द्रागिरिले तिर भनेको छ । त्यति त तिर्न पनि सक्दैनौँ हामी । तिरेकै खण्डमा पनि भोलि त्यो बेरुजु निस्किन्छ । कथं कदाचित यदि यो काठमाडौं उपत्यकाभित्रको स्थानीय पालिकाहरूले अहिले जुन रफ्तारमा काम गरिरहेको छ । कहिलेदेखिको बिजुलीको बत्तीको शुल्क तिर्ने भन्ने कुराको डिफाइन गरिएको छैन । त्यो कुरालाई लिएर गएको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सम्मको हामीले सबैलाई तिर्न नपर्ने गरिदिने र त्यसपछि हामी पैसा तिर्छौँ । तर तिर्ने फम्र्याट के त ? ६० प्रतिशत हामी तिर्छौँ, ४० प्रतिशत सरकारले तिर्नुपर्छ । पछिल्लो कालखण्डमा गएर केही बत्तीहरू काटेको सुन्नमा आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेका थियौँ । यसलाई टुङ्ग्याइदिनुपर्छ । सम्भवतः कुलमान घिसिङले फेरि अस्ति उद्योगतिर बत्ती काटे जस्तै हामीतिर पनि काट्यो भने लडाइँ हुन्छ, यो त राम्रो हुँदैन । हामीले जे जति काम गरिरहेका छौँ, संघीय सरकारको फेस सेभिङ काम गरिरहेका छौँ ।’