काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले पारालैंगिकहरुलाई स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । 

शुक्रबार राजधानी काठमाडौँमा नील हिरा समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममार्फत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदाय अन्तर्गत पारालैंगिक व्यक्तिले स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सर्वोच्चबाट आएको पछिल्लो आदेशको सम्मान हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले आफूले चाहेको पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन राज्यले आनाकानी गर्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रताका विरुद्धमा हुने बताइन् । 

‘पहिचान व्यक्तिको स्वाभीमान र स्वतन्त्रताको विषय हो, व्यक्तिले आफ्नो अनुभूतिका आधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न राज्यले सघाउनुपर्छ, तर राज्य नै उल्टै व्यक्तिको पहिचान दबाउन पटकपटक अग्रसर भइरहेको छ, हामीलाई पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन आनाकानी नगरियोस्,’ गुरुङले भनिन् । 

कार्यक्रममा सहभागी दिया योञ्जनले समूदायका व्यक्तिलाई राज्यबाटै विभेद् हुनु दुःखद् भएको बताइन् । उनले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गर्दासमेत समूदायका व्यक्तिले दुःख खेप्नु परेको भन्दै आफ्नै पीडा पोखिन् । 

‘वडा कार्यालयको सिफारिस हुँदै सीडीओ, गृह मन्त्रालयका सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रियामा हामीलाई विभेद भइरहेको छ,सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न दुई वर्ष लाग्यो,’ उनले सुनाइन् । 

सोही समूदायका अभियनता भक्ति शाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै आफ्नो समूदायका व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिका लागि गृह मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रदै आएको बताए । 

‘नागरिकता दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हो, एउटै देशका अरु नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाउने हामी गृह मन्त्रालय धाउनुपर्ने किन ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । 

कार्यक्रममा सहभागीको कुरा सुनिसकेपछि प्रतिनिधि सभाकी सदस्य रेखा यादवले राज्य साच्चै नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकसमूदायको पक्षमा विभेदकारी देखिएको बताइन् । 

‘यो समुदायका पक्षमा राज्य देखिएन, राज्यको नीति विभेद्कारी भयो, एउटै देशका नागरिकले राज्यबाट दुईथरी नीति कार्यान्वयन गरिनु गलत छ,’ उनले भनिन् । 

यादवले संसदको थलोबाट समूदायका विषयमा राजीतिक दल र सरकारलाई दबाब दिन भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा परिचयपत्र शाखाका अधिकृत अरुण सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकसमूदायका व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्तिका लागि सहज बाटो खोलिदिएको बताए ।

‘स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता लिन र पहिले प्राप्त गरेका कागजात सच्याउन सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले बाटो खुलेको छ, अदालतको आदेशको औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालय आदेश अनुसारको प्रक्रियामा अघि बढ्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा कार्यक्रममा सहभागी भएका सापकोटाले भने ।

सर्वोच्च अदालतले २० कार्तिक २०८० मा लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नै पर्ने बाध्यता नहुनेगरी नागरिकता लगायतका कागजातमा लैगिक पहिचान उल्लेख गरिदन आदेश दिएको थियो भने गत १४ साउनमा सो आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलाशले सो आदेश दिएको थियो । तर अदालतको आदेको कार्यान्वयन भने भएको छैन । 

सर्वोच्चको सो आदेशमा व्यक्तिले आफ्नो अनुभुतिका आधारमा महिला वा पुरुष लेख्न पाउने उल्लेख छ । अर्थात शुरुमा महिला भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि पुरुषका रुपमा र पुरुष भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि महिलाका रुपमा नागरिकता लिन पाउने गरी तथा सरकारी कागजात सच्याउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।