सरकारले जबरजस्ती करणी मुद्धा सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ साउन २५ शुक्रबार
2.2k
Shares
काठमाडौँ । मुख्यतयाः बलात्कारका मुद्धामा किशोरहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले कानून परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
१८ वर्ष उमेर नपुगी सहमतिमा भएका यौन सम्बन्ध पनि बलात्कारमा दरिने कानूनका कारण हजारौँ किशोर सुधार गृह र कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले कानून परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढिरहेको बताएपछि सरकारले कानून परिवर्तन गरेर जबरजस्ती करणीको मुद्धालाई वर्गीकरण गर्नु पर्नेमा जोड गरेका थिए ।
जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ‘मन मिलेर यौन सम्बन्ध गर्छन्, भाग्छन् अनि फर्किएर समाजमा आएपछि परिवार र समाजको अवस्था हेरेर त्यसलाई बलात्कारको मुद्धामा लगिदिन्छन्, अनि शुरु हुन्छ अदालतमा मद्दा चलाउने र मन नपरेको खण्डमा फसाउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने र पछि छोड्ने जस्तो गरिएको छ । यसमा संसदीय समितिको पनि निर्देशन होस्, सरकारले पनि कानून सुधार गर्न लागि पर्छ ।’
१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ । जसका कारण मुख्यतयाः सयौँँ किशोरहरु विभिन्न सुधारगृह र कारागारमा बसिरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरेपछि सो निष्कर्ष निकालेको हो ।
