काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले  कांग्रेस र एमालेबीचको सातबुँदे सहमतिलाई पालना गर्ने हो भने तत्काल ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै सोमबार नेता आचार्यले कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमध्ये बुँदा १ र ५ को मूल मर्म भनेकै “भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुनिश्चितता” भएको हुँदा चर्चित यति, ओम्नी काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड लगायतबारे छानबिन गर्न र दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न पूर्व प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सरकारबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुन सक्ने अख्तियार दुरुपयोगको समेत छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धानात्मक अधिकार सहित लोकपाल विधेयक बनाउन अग्रसरता लिन पनि आग्रह गरे ।

नेता आचार्यले अविलम्व न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । यस्तो छ मधु आचार्यद्धारा प्रस्तुत विचार एवं धारणा

बैठकमा मधु आचार्यद्धारा प्रस्तुत विचार एवं धारणा

आदरणीय सभापतिज्यू,
केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरु
श्रद्धेय केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरु,
प्रदेश सभापति एवं साथीहरु ।

सर्वप्रथमतः केही दिन अघि विभागका संयोजकहरु तोक्ने क्रममा मलाई स्थानीय तह समन्वय विभागको संयोजक तोक्नु भएकोमा सभापतिज्यू लगायत नेतागणहरुप्रति आभार प्रकट गर्दछु। साथै, कार्यसम्पादनको क्रममा सकृय सहयोग र शुभेच्छाका लागि सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

समय-सीमाका कारण चालु बैठकमा प्रस्तुत  सबै एजेण्डामाथि समान न्याय गर्न नसकिने भएकाले संक्षिप्तमा आफ्ना धारणा पस्किने अनुमति चाहन्छु।

एजेण्डा १ः महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्तावका सम्बन्धमा-
नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र विकासमा नेपाली कांग्रेसले सधै अग्रगमनको नेतृत्व गर्यो । पार्टी संगठन र अभ्यासलाई समेत बढीसेबढी लोकतान्त्रिकरण, निक्षेपीकरण र अग्रगामी तुल्याउने अभिप्रायका साथ पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले परिमार्जन सहित प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनको पूर्ण समर्थन गर्दछु । पार्टी भित्र प्रस्तावित Lateral Entry र Exit Policy को स्वागत गर्दछु ।

एजेण्डा २ः राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका सम्बन्धमा भएको सहमति-
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमध्ये बुँदा नं. १ र ५ को मूल मर्म भनेकै “भ्रष्ट्राचारको अन्त्य र सुशासनको सुनिश्चितता” भएको हुँदा चर्चित यति, ओम्नी काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड, कृत्तिम भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, आदिबारे छानविन गर्न र दोषिमाथि कडासेकडा कारवाही गर्न पूर्व प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन पहल गरौं ।
सरकारबाट हुने नीतिगत भ्रष्ट्राचार एवं अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट हुन सक्ने अख्तियार दुरुपयोगको समेत छानविन र कारवाही गर्न सक्ने दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धानात्मक अधिकार सहित लोकपाल विधेयक बनाउन अग्रसरता लिऔं । अविलम्व न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरौं । 
 
एजेण्डा ३ः सय दिने सांगठनिक अभियान सम्बन्धमा -
प्रस्तावित १०० दिने अभियानलाई पार्टी सदस्यता निर्माण र नवीकरणमा जोड दिने गरी तयार गरौं । सांगठनिक अभियानले “गुट वाई वाई, एकजुट हाई हाई” गर्न उत्प्रेरित गरौं ।

एजेण्डा ४ः अनुशासनको कारवाहीका लागि भएका सिफारिस सम्बन्धमा -
अनुशासनको कारवाही गर्दा “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन” हुनु हुदैन । केन्द्रीय समितिले निर्धारण गरेको निर्णय वा मापदण्ड उलंघन गरेमा वा पार्टीको विधान बमोजिम तल्ला तहबाट सिफारिस नै नभएका व्यक्तिलाई टिकट दिएर पठाएमा संसदीय समितिलाई अनुशासनको कारवाही हुन्छ कि हुदैन? पार्टीभित्र निषेधको राजनीति गर्ने पदाधिकारीमाथि अनुशासनको दण्ड लाग्छ कि लाग्दैन ? विधि र विधानमा चल्ने लोकतान्त्रिक पार्टीलाई यसमा प्रष्ट बनाऔं ।

एजेण्डा ५ः पार्टीका विभिन्न तहमा रिक्त स्थानका पदपूर्ति सम्बन्धमा -
निर्वाचन समितिमाथि विगतमा पनि नेतृत्वको छायाँ मनग्गे पर्ने गरेको हो । नेता विशेषको मुख हेरेर निर्णय गरेका प्रसस्त उदाहरण छन । अब आइन्दा निर्वाचन समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्वाचन आयोगको रुपमा काम गर्ने गरी अधिकार तोकौं र पार्टीमा रिक्त रहेका पदपूर्ति गर्न वा नियमित अधिवेशन गराउन स्वयंले कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्न सहयोग पुर्याऔं।

एजेण्डा ६ः भातृसंघ तथा शुभेच्छुक संस्था र निर्देशक समिति लगायत कार्यसम्पादनका निर्णय सम्बन्धमा-
अधिवेशन उन्मुख रहेका सबै भातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाको वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई ३ महिने सदस्यता वितरणको जिम्मेवारी दिएर प्रत्येक स्थानीय तहमा खटाऔं यसरी रजिष्ट्रेशन भएका प्रत्येक सदस्यले मतदान गर्ने गरी एकै दिन सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न गरौं ।

एजेण्डा ७ः क्रियाशील सदस्यता वितरण (नयाँ र नविकरण) प्रकृया सम्बन्धमा -
पुराना सबै क्रियाशील सदस्यतालाई नविकरण गर्ने अवसर प्रदान गरौं । नयाँ सदस्यताका लागि पूर्णतः खुला गरौं । नयाँ सदस्यताका लागि आवेदन गर्ने प्रत्येकलाई निश्चित पार्टी पाठ्यक्रम तयार गरी ३ दिने प्रशिक्षण र सार्वजनिक सदस्यताको सपथको आयोजना सम्बन्धित वडा कार्यसमितिको नेतृत्वमा गर्ने प्रवन्ध मिलाऔं। ।

एजेण्डा ८ः जनसम्पर्क समिति सम्बन्धमा -
सर्वोच्च अदालतले विदेशी भुमिमा रहेका तर विदेशी नागरिकता नलिएका नेपालीलाई मतदानको अधिकारबाट बन्चित नहुने गरी कानून बनाउन आदेश समेत दिएको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भातृसंस्था जनसम्पर्क समितिको नेतृत्वकर्ता वा सभापति चाहि विदेशी नागरिक बन्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कानूनी एवं सार्वजनिक नैतिकताको हिसावले पनि यसलाई बाञ्छित मानिदैन ।

एजेण्डा ९ः  नियमावली संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धमा 
नियमावली संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावको समर्थन गर्दछु । साथै नयाँ वा ब्रेक गरिएका विभागहरुको क्षेत्राधिकार पुनर्लेखन एवं प्रष्ट गर्न आग्रह गर्दछु ।

एजेण्डा १०ः नेपाली कांग्रेस जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका ०८१ सम्बन्धमा -
(१)    विधान, नियमावलीलाई थप प्रष्ट वा व्यख्या गर्न निर्देशिका जारी गरिने भएको हुँदा विधानको कुन धारा, उपधारा वा नियमावलीको कुन नियममा आधारित भएर निर्देशिका जारी गरिएको हो ? सोको समेत उल्लेख गरिनु उचित हुन्छ । निर्देशिकाको अंग पुर्याएर जारी गरौं ।
(२)     पार्टीले यस बीच स्थानीय तहमा निर्वाचित साथीहरुकालागि जारी गरेको ११ बुँदे परिपत्र अनुरुप हुने गरी पुनर्लेखन गरौं । 
(३)     बुँदा २ लाई थप प्रष्ट गरौं । पार्टी केन्द्रद्धरा जारी संकल्प पत्र र उम्मेदवारीका क्रममा जारी स्थानीय प्रतिवद्धता पत्रमा आधारित रहेर कार्ययोजना तयार गर्नेछन ।
(४)     बुँदा नं. १७ मा “निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयभित्रै बुझाउने छन” पनि थपौं ।
(५)     बुँदा नं. २३ मा उल्लेखित “पालिका” को ठाउँमा “स्थानीय तह” उल्लेख गरौं । बोलीचालीमा “पालिका” शब्द प्रयोग भइ आएतापनि यसलाई कानूनले भने चिन्दैन ।
(६)     बुँदा नं. २४ मा प्रत्येक २ महिना उल्लेख भएकोमा त्यसलाई ३ महिना गरौं ।
(७)     यसमा प्रयुक्त भाषा वा वाक्यले नेपाली कांग्रेसले आफैंले आफैलाई दोषी देखाएको हुँदा त्यसमा सुधार गरौं र वेरुजु संपरिक्षण गरिनेछ र वेरुजू शुन्य गराइनेछ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरौं।
(८)     बुँदा २८ मा उल्लेखित अनुसार निर्वाचनलाई थप व्यवस्था गरौं ।
(९)     “नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थाप ऐन २०७४, अन्तर सरकार समन्वय ऐन २०७७ लगायतका सम्पूर्ण ऐन र तिनमा व्यवस्था भएका कानूनी क्यालेण्डरको पूर्ण परिपालना गर्नेछ” भन्ने छुटै उल्लेख गरौं ।
(१०)     “५ वर्षे प्रतिवद्धता पत्रमा आधारित रहि ३ वर्षे मध्यकालिन खर्च संरचना र प्रत्येक वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनेछ” भन्ने बुँदा थप गरौं ।

एजेण्डा ११ः समसामयिक राजनीति र अर्थ विविध विषय -
(१)    सिद्धान्तहीन गठवन्धन गरेर केही थप सीट जित्नु र फोक्से मासुले मोटाउनु उस्तै हो । ठूलो दल बनेर पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट पटकपटक हामी किन चुक्यौं ? के यतिपनि समीक्षा गर्न सक्दैनौं ? वा चाहादैनौं ? उदेक लाग्छ- हामी अझै आत्मबल, शक्ति र उर्जा गुमाएको यात्रु झै कसैको बैशाखीको चर्चामा अल्झिरहेका छौं । एक्लै निर्वाचन लडेर जित्ने संगठन बनाउने हिम्मत राख्दैनौं भने वी.पी., गणेशमान, किशुन्जी, गिरिजाबावुको नामलाई बदनाम नगरौं । तिनको उत्तराधिकारी भन्न छोडौं।
(२)    पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिवद्धता जनाउनु भए अनुसार कुनैपनि बहानामा म्याद नथपि २०८२ मंसिरभित्र पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गरौं । त्यसका लागि यसै वर्षको अन्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनेगरी कार्ययोजना पास गरौं ।
(३)    बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाबाट हामीले पनि बेलैमा पाठ सिक्नु पर्दछ । जनताको निराशा र असन्तुष्टिमाथि देशी, विदेशी तत्वले खेल्ने र अस्थिरता एवं अराजकता मच्चाउन सक्ने सम्भावनलाई नकार्न हुदैन । राजनीतिमा बढ्दो विकृति, दण्डहीनता र भ्रष्ट्राचार विरुद्ध सख्त ढंगले प्रस्तुत हुनुको सट्टा किन खोजी खोजी अपराधी पृष्ठभुमि भएका, सजाय भोगेका वा छानविनबाट डामिएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छैं ? जनतालाई नसुन्ने, हेप्ने र अंहकारद्धारा पेल्ने काम बन्द गरौं । जनतालाई भड्काउने काम नगरौं ।
(४)    अबको आन्दोलन युवा किसान र सहरी श्रमिकको हुन सक्छ भन्ने तर्फ ख्याल गरौं । रोजगारी, समाजिक न्याय, आयआर्जन र पेशा सुरक्षामा केन्द्रीत रहौं । डेलिभरी सिष्टमलाई सुलभ एवं सहज बनाऔं ।
(५)     मान्छेको दिमागले उत्पादन गरेको पैसाले अहिले मान्छेको दिमाग मात्र हैन समाज, सम्बन्ध र व्यवस्थालाई नै निल्न लागि सक्यो । पैसाले पार्टी र देश नै कब्जा गरिसक्यो । कमसेकम निर्वाचन प्रणालीलाई पैसाको प्रभावबाट अलग गरेर सुधारको बाटो समात्न अब ढिला नगरौं । अत्यावश्यक न्यूनतम निर्वाचन खर्च समेत स्वायत्त निर्वाचन आयोग मार्फत सरकारले नै गर्ने र उमेदवारले एक सुको खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । प्रचार सामग्री छपाई, प्रचारप्रसार र वडागत चुनावी ककसको प्रबन्ध निर्वाचन आयोगकै व्यवस्थापनमा गर्न सकिन्छ ।
(६)    नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा वर्तमान संविधानको समीक्षा र संशोधनलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा पार्टीभित्र बाहिर आवश्यक छलफल गर्न, पार्टी धारणा निर्माण गर्न, पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिन एउटा शक्तिशाली टास्कफोर्स गठन गरौं ।
(७)    मुलुकले संघीय शासन व्यवस्थालाई अवलम्वन गरेपनि व्यवहारतः यसको कार्यन्वयन अत्यन्तै फितलो र उपेक्षित रहेको छ । संघीयता प्रबद्र्धन सम्बन्धी कानून निर्माण फास्ट ट्रयाकबाट गरौं । पार्टीको प्रदेश संरचनालाई अधिकार संम्पन्न बनाऔं ।
जय नेपाल