काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । 

घिसिङले आफ्नो दुई कार्यकाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्धक निर्देशकका रूपमा काम गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले मंगलबार अख्तियारमा उजुरी दिएको बताए । 

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै कुलमानले राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुने गरी विद्युतको पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट (पीपीए) गरेको जिकिर गरेका छन् । 

कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा ६६ कम्पनीसँग (पीपीए) गर्दा कानून मिचेको खरेलले जिकिर गरेका छन् । त्यस क्रममा राज्यलाई एक करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको जिकिर पनि उनले गरेका छन् ।

उनले प्रणामसहित अख्तियारमा निवेदन दिएकोसमेत उल्लेख गर्दै प्रमाणसमेत राखेका छन् । 

यसअघि कुलमानले विद्धुत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएको भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । 

यसो लेखेका छन् उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा–
एन्टी करप्सन नेटवर्कको तर्फबाट मैले आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यबारे अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रमाण सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएको छु। 
मिती - २०८१-०४-२९
श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 
टङ्गाल, काठमाडौ 
विषय: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यबारे अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावली २०५९ को नियम ५ बमोजिम देहायको विवरण खोली यो उजुरी निवेदन दिएको छु। 
१ अनुचित कार्य गर्ने ब्यक्ती नाम दर्जा र कार्यालय: 
नाम - कुलमान घिसिङ 
पद: प्रबन्ध निर्देशक 
कार्यालय: नेपाल बिद्युत प्राधिकरण 
२ अनुचित कार्यको पुरा विवरण: 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका अनेक कर्तुत र अनियमितताको केही अंश निम्नप्रकार छन ।
• पिपिएमा घोटाला । 
कुलमान घिसिङ राज्यलाई करोडौ रकम घाटा हुने गरी विभिन्न आयोजनासँग पिपिए गरेका छन । उनले ६६ वटा कम्पनीसँग कानुनबिपरित पिपिए गर्दा नेपाल सरकारको खातामा आउने १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैया राजस्व गुमेको छ । कुलमान घिसिङले २०७५ र २०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुसँग गरेको पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट गरेका थिए । उनले ति कम्पनीसँग विद्युत नियमन आयोगको स्विक्रित बिना पिपिए गर्दा विद्युत नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने यती मोटो रकम गुमाउनुपरेको हो । विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति दिदा विद्युत नियमन आयोगले शुल्क लिनुपर्छ । उक्त रकम पाएपछी मात्र प्राधिकरणले पिपिए गर्न पाउछ ।  तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले आयोग ऐन बनिसकेपछी पनि ऐनलाई नै मात खुवाउदै आफुखुसी पिपिए गरेका हुन । आयोग ऐन बनेको एक बर्षपछी पनि प्राधिकरणले आयोगको स्विक्रित बिना नै पिपिए गरेर राज्यलाई करोडौको नोक्सानी गराएको छ । २०७४ मङ्सिर १७ गतेबाट विध्युत नियमन ऐन लागु भए पनि कुलमान घिसिङले भने ६२ वटा उर्जा उत्पादकसँग २०७५ मा र ४ वटा उर्जा उत्पादकसँग २०७६ सालमा पिपिए गराएका थिए । ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी प्राधिकरणका हाकिम अगाडि बढे पनि उर्जा मन्त्रालय र २०७६ मा स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोग ले यस बिषयमा ठोस् पहल गर्न सकेका छैनन । यस्ता प्रब्रित्तीहरुलाई राज्यका निकाय नै मौन बसेर समर्थन गर्दा अनियमितता र भ्रस्टाचारको ग्राफ अझै उकालो लाग्नेमा कुनै सन्देह छैन ।
• प्राधिकरण नक्कली नाफामा ।
डेडिकेटेड र ट्रन्क लाइनको विवादमा सरकारले गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही अंश अनुसार घिसिङले तयार गरेको बिललाई फेरी हिसाब गरेर यकिन गर्न भनिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार छुट महसुलको लागि जुन बिल प्राधिकरणलेz पठाएको थियो त्यो बिलमा उल्लेख गरिएको रकम नै झुटो भएको देखिन्छ । आयोगले नियमित महसुल बुझाउन बाँकी नरहेको भन्दै अतरिक्त महसुलमा विवाद भएको उल्लेख गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू सामान्यतया समय भित्रै बुझाइसकेको आयोगको बुझाई छ । विवादमा रहेका अर्थात बक्यौता भनिएका सबै बिलहरू लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन सम्बन्धी मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  यस्तो अतरिक्त शुल्कलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विवाद समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ। आयोगले शुल्क निर्धारण नभएको समय र लोडसेडिङ अन्त्य पछिको समयमा अतरिक्त रकम नलिन सुझाव दिएको छ। बाँकी अवधिको भने आवश्यक प्रमाणको आधारमा शुल्क उठाउन भनिएको छ। तर प्राधिकरणसँग भने आयोगले भने जस्तो पर्याप्त प्रमाणहरु भने छैन । किनकी टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक नभएको भन्दै प्राधिकरणले अदालतलाई नै पत्र पठाएको छ । टिओडी मिटर बिना घिसिङले बिल कसरी काटे यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
• कुलमान जोगाउन किर्ते निर्णय ।। 
सरकारले ट्रन्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल विवाद निरुपण गराउन सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधिस गिरिशचन्द्र लालको सम्योजकत्वमा छानविन समिती गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछी गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विद्युत महसुल विवादसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि तत्कालिन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले २७ गते नै उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त निर्णयले घिसिङ अफ्ठेरोमा पर्ने भएपछी तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचन्डले मुख्य सचिव अर्याललाई पहिले पठाएको पत्र रोक्ने र अर्को पत्र पठाउन आदेश दिएका थिए । त्यसपछी मुख्यसचिवले अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पुरानो निर्णयविपरीत अर्को चिट्ठी पठाएका थिए । दोस्रो पटक पठाइएको पत्रमा पहिलो पत्रको भन्दा फरक ब्यहोराको पत्र पठाइएको थियो । यसरी किर्ते काम गर्नमा सरकारले नै साथ दिएको देखिन्छ । यसपछाडिको कारणबारे अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ । 
• कुलमानको लापरबाहीको सिकार हुँदा दैनिक करोडौ नोक्सान 
अहिले रसुवामा बन्दै गरेका आयोजना मध्ये सान्जेन जलविद्युत आयोजना र रसुवागढि जलविद्युत आयोजनाको काम सकिएर विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेका छन । सान्जेन हाइड्रोपावर ४२ दशमलब् ५ मेगावाटको हो भने रसुवागढि हाइड्रोपावर १११ मेगावाटको हो । जसमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । यो सम्पन्न भएपछी ६१ करोड ६८ लाख युनिट उर्जाबाट ३ अर्ब २५ करोड आम्दानी आयोजनालाई हुन्थ्यो । तर निर्माण सम्पन्न भएर आयोजना विद्युत उत्पादन त सुरु गर्यो तर विद्युत बेच्न पाएन । बिजुली उत्पादन भएपछी त्यसलाई बेच्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्यो । बिजुली लैजानको लागि बाटो अर्थात प्रशारण लाइन बनाउने जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो । तर प्राधिकरण गैरजिम्मेवार बन्दा प्रसारण लाइन बनाउनै सकेको छैन । जसका कारण अर्बौ लगानी भएको र दैनिक एक करोडको आम्दानी दिने रसुवागढि जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन खेर गैरहेको छ । अर्थात दैनिक एक करोड रुपैया भन्दा बढी आम्दानी उक्त आयोजनाले गुमाइरहेको छ । घिसिङले आफुले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिदा यस्तो अवस्था आएको हो । अझै समयमा नै ठेक्काको काम सम्पन्न नगरदा पनि कुनै जरिवाना बिना नै ठेक्काको म्याद थप्ने काम उनले गरेका छन । यस् बिषयमा पनि अनुसन्धान भएर दोशी उपर कारबाही गर्नुपर्छ ।    
• अर्बौका मालिक घिसिङ, किन हुँदैन सम्पत्ती छानविन ? 
घिसिङ प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको एक बर्षपछी २०७४ साउन ५ गते उनले आफ्ना चार जना भाईहरुको नाममा ३ करोड पुजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रा लि दर्ता गरिदिएका थिए । उक्त कम्पनीमा आफ्न चार दाजुभाईहरु गणेश घिसिङ, अनिल घिसिङ, सानुकान्छा घिसिङ र सुरेश घिसिङको नाममा प्रतिब्यक्ती ७५ हजार शेयर कित्ता हुने गरी कम्पनी खोलेको पाइएको छ । रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनका दाजुभाइहरुले करोडौको कम्पनी खोल्न सक्ने नै थिएनन । यही निर प्रश्न उठ्छ - कुनै पेश ब्यवसाय नै नभएका चार दाजुभाइले त्यती ठुलो लगानीको हार्डवेयर कसरी खोले ? यसको जवाफ हो - कुलमानले नै यसको सबै ब्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसो त यो भन्दा अगाडि देखी नै सुनकोशी इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी कुलमानले खोलेका थिए । तर अहिलेसम्मा पनि उक्त कम्पनी निरन्तर घाटामा नै छ । अहिले त्यो कम्पनी उनका दाई गणेश घिसिङले चलाऊदै आएका छन । पछील्लो समय उनले खोलेको हार्डवेयरले सिमेन्ट रड मात्र बेच्दैन । कमिसनको मोटो रकम पनि ब्यवस्थापन गर्छ । त्यही भएर हुन सक्छ एउटा हार्डवेयर को नाममा १७ वटा बैंक खाता खोलेर एक बर्षमा नै अर्बौको कारोबार गरेको । यस् बिषयमा सम्पत्तिको छनविन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी देखिन्छ । 
• लाभकर छल्न ५५ करोडको शेयर ९ करोडमा खरिद 
आफ्ना दाजुभाइको लागि जे पनी गरिदिने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले दाजुभाइको लागि करोडौ लगानीको तेन्डल हार्डवेयर त खोलिदिए नै आफ्ना दाई गणेश घिसिङका छोराको नाममा आधा अर्ब बढी खर्चिएर लामा कन्सत्रक्सनको शेयर नै खरिद गरिदिएका छन ।
२०५१।२०५२ मा कम्पनी रजिस्ट्रारमा १००१७२ नम्बरमा दर्ता भएको जिपछिरिङ्ग लामाको कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीमा साढे १२ प्रतिशत शेयर कुलमानका दाई गणेश घिसिङका छोरा अरुण घिसिङको नाममा दर्ता भएको छ । २०७९ साउन २ गते भएको कारोबारमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको शेयर लगत किताबमा ९ लाख ६० हजार कित्ताको जम्मा ९ करोड ६० लाख मात्र बुझाएको उल्लेख छ । तर त्यतिबेला लामा कन्स्ट्रकसनको भ्यालुएसन ४ अर्ब ४७ करोड थियो । भ्यालुएसन अनुसार साढे १२ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न ५५ करोड रकम लाग्थ्यो । तर लाभकर छल्न र सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागको अनुसन्धान घेराबाट बच्नको लागि जम्मा ९ करोड ६० लाखमा कारोबार गरेको देखाइएको पाइएको छ । राज्यलाई नै छलेर राजस्वमा छलछाम गरेका घिसिङलाई कारबाही किन नगरने ?
• महालेखाको प्रश्न 
नेपाल विध्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कर्तुत जती लुकाउन खोजेपनी एक पछी अर्को गर्दै उनको पर्दाफास हुदै गएको छ । कतिसम्म गरेका रहेछन भने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै लत्याउदै सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर त्यो भन्दा धेरै बिड गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएका छन । त्यसो त यो भन्दा अगाडि नै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि विद्युत प्राधिकरणको खरिद प्रकृया लगायतमा बारम्बार प्रश्न उठाउदै आएको छ । महालेखाको सन्ताउन्नौ प्रतिवेदनमा ९ विद्युतिय उपकरण खरिद, ट्रान्समिसन लाइन प्रतिवेदनले त प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन बिनियमावली २०६८ को बिनियम ७२ मा खरिद सम्झौतता कार्यन्व्यन सम्बन्धी रहेको ब्यवस्थालाई प्राधिकरणले पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ । यस् बिषयमा अनुसन्धान जरुरी छ । 
• ठेक्कामा अर्को घोटाला 
२०८० वैशाख ७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका टेण्डर आह्वान गरेको थियो । युरोपयिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को ऋण लगानीमा निर्माण गरिने परियोजना निर्माणका लागि ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जुन टेण्डरको बिड गर्ने अन्तिम मिती २०८० असार ८ गते राखिएको थियो । सोही बर्षको भदौ १३ गते प्राविधिक मुल्याङ्कन गरि ५ मध्ये ५ वटै कम्पनीलाई आर्थिक मुल्याङ्कनको लागि सक्षम गरियो । आर्थिक मुल्याङ्कन मङ्सिर ७ गते खोलियो र टेण्डर दिएका मध्ये भारतको रुद्रायणी कम्पनीलाई ठेक्का पारीयो ।  आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरले सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको ठहर्दै गत ७ माघमा आशयपत्रसमेत दिइएको थियो । जबकी उक्त कम्पनीले सबैभन्दा धेरै रकमको आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का प्रावधान मिचेर घिसिङले सेतीङको भरमा रुद्रायणीलाऐ ठेक्का दिने सुर कसेका थिए । 
प्राधिकरणको लागत ‘स्टिमेट’अनुसार सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनी झेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड र HOGN इलेक्ट्रिकल ग्रुप कम्पनी लिमिटेड जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी छ । जेभीले पेश गरेको प्रस्तावमा २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा लागत अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले भनेको उक्त लागत प्राधिकरणको स्टिमेट भन्दा करिब साढे ६ प्रतिशत कम हो ।
तर, कुलमान घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्तावलाई लत्याएर अस्वाभाविक रुपमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनी रुद्रायणीलाई ठेक्का दिन प्रयास गरिरहेका छन । भारतको रुद्रायणी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले प्राधिकरणको स्टिमेट लागतभन्दा करिब २५०० प्रतिशत बढी पर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । घिसिङले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागि परेका हुन । 
घिसिङले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएको समेत खुलासा भएको छ । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाअनुसार भारतका ३ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रचर, ज्याक्सन लिमिटेड र मोहन इनर्जी कर्पोरेसन भारतीय कम्पनी हुन् । त्यस्तै नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रालि र जोइन्ट भेन्चरका रुपमा चीनको दुई कम्पपनीको जेभिले  प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ती सबैमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्दै प्रस्ताव पेश गर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी हो भने सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनी भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी हो । भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएका छन् । प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरुले आफूले गर्नुपर्ने काम तथा खरिद गर्नुपर्ने वस्तुको लागत अनुमान प्रतियुनिटको हिसावले उल्लेख गनुपर्ने प्रावधान छ । समग्र ठेक्काको कामको एउटा–एउटा पार्टको लागत उल्लेख गरेर प्रस्ताव पेश गर्दा त्यसको कुल लागतको हिसाब सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र मूल्यांकनका लागि गठित समितिले पनि गर्छ । तर प्राधिकरणले रुद्रायणी कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव नै आफुअनुकुल बनाएको छ । बोलपत्र मूल्यांकनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणका  निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले प्रस्तावदाता ५ वटै कम्पनीका प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा उपयुक्त रहेका र आर्थिक रुपमा जोइन्ट भेन्चरको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो । प्रस्तावदाताले प्रतियुनिट उल्लेख गरेको लागतको हिसाब सो समितिले पनि गरेको छ । समितिका अनुसार रुद्रानीको प्रतियुनिट लागत अनुमानको हिसाव गर्दा समग्र ठेक्काको कुल लागत ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख ७६ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ ४९ पैसा हुन्छ । त्यस्तै चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको लागत अनुमान २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा हुन्छ । समितिले जोइन्ट भेन्चरको चिनियाँ कम्पनी नै ठेक्का पाउनयोग्य रहेको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रबन्ध निर्देशकलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रचर कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने मनसायले उक्त कम्पनीको बोलपत्र संशोधन गरी लागत अनुमान घटाउन अर्को ‘जाँचबुझ समिति’ गठन गरे । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले बोलपत्र संशोधन गर्दै रुद्रानीको लागत अनुमान २ अर्ब १४ करोड ४ लाख ५६ हजार ५१ रुपैयाँ ५९ पैसामा झारिदियो ।  जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को बोलपत्रमा हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ऐनमा बोलपत्रदाताले त्यस्तो माग गरिएअनुसारको जानकारी दिनुपर्ने, तर त्यसरी जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न नसकिने उल्लेख छ । त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीले पनि बोलपत्रमा कबोल रकम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन र विनियमावलीलाई नै वेवास्ता गर्दै प्राधिकरण नेत्रित्व अगाडि बढेको छ । यसरी कुल लागत घटाएर चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर कम्पनीको तुलनामा भारतीय रुद्रानीको लागत १० करोड ४१ लाख ४७ हजार ५३० रुपैयाँ ६७ पैसा न्यून बनाएर सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन घिसिङले चलखेल गरेका थिए । यो प्रकारको लापरबाहीले हजारौं परिवार बिजुली उपयोग गर्नबाट बन्चित बनेका छन । यससम्बन्धमा छानविन जरुरी छ ।
३ अनुचित कार्य गरेको मिती: नीज कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेदेखी र बिशेषगरी प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देसकमा नियुक्त भएपछी(२०७३ भदौ)
४ उजुरिकर्ताले थाहा पाएको मिती: विगत एक बर्षदेखी थाहा पाएर स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गरेको। 
५ उजुरिको ब्यहोरा लाई पुषट्याइ गर्ने प्रमाण: म सग उपलब्ध प्रमाणका केही अंश यसै निवेदन साथ सङ्लग्न गरेको छु।
नीज कुलमान घिसिङले गरेको अनियमितताबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राज्यलाई अर्बौ हानी भएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएर कानुनी राज्य र सुशासनको जग बसाल्न जरुरी छ 
निवेदक : रमेश प्रसाद खरेल 
(निर्देसक, एन्टी करप्सन नेटवर्क)
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर - ७
सिफल काठमाडौं