वृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि बल्ल शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने बाटोमा अगाडि बढेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएसँगै १८ वर्षपछि बल्ल शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षको बाटोमा अगाडि बढेको हो । 

तत्कालीन विद्रोही माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएपछि २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच वृहत शान्ति सम्झौता भएको थियो । १८ वर्षको अवधिमा अधिकांश समय माओवादीले सत्तामा रजाइँ गरेको भए पनि शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन ठोस पहल गरेन । यो अवधिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन पटक र डा. बाबुराम भट्टराई एक पटक गरी चार पटक त विद्रोह (माओवादी जनयुद्ध) गरेका नेताहरु नै प्रधानमन्त्री भए । 

ढिलै भए पनि विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ र अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।

यसअघि २०७९ फागुन २५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अलपत्र परेको थियो । यसअघि प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन भन्दै एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए । 

गत वर्षको फागुनमा कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्नुको एकमात्र उद्धेश्य शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन नै भएको उनले बताएका थिए । तर प्रचण्ड स्वयंले यही विषयलाई सत्ताको भर्याङ बनाएसँगै अप्रत्याशित रुपले दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर गते असार अन्तिममा सत्ता सहकार्य गरेपछि शान्ति प्रक्रियाले गति लियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएपछि उक्त विधेयक गत साता बिहीबार कानून तथा मानवअधिकार समितिले संशोधनसहित पारित गरी विधेयकलाई बुधबार निर्णयार्थ सदनमा पेश गरी बहुमतका आधारमा पारित गरिएको थियो ।

बुधबारको बैठकमा नेताहरुको भाषणमा कहीँ कतै दम्भ भने देखिएको थियो । जश लिने पहिलेदेखिको दम्भ बुधबार पनि देख्न सकिन्थ्यो । बुधबार नै पेश भएर बुधबार नै पारित गर्ने शीर्ष दलहरुको नियतप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल सहमत नभएपछि विधेयक सर्वसम्मत हुन सकेन । उनले सबै सांसदले भनाइ राख्न पाउनु पर्ने बताएका थिए । 

उनीसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले यसअघिका प्रक्रिया र क्यान्टोनमेन्ट लगायतमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । १८ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया लम्बिँदा पीडितलाई सबैभन्दा ठूलो मार परेको छ । 

३३ हजार भन्दा बढी उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा थाँतीमा छन् । कम्तीमा १८ वर्षदेखि पीडितहरु न्यायको पर्खाइमा छन् । गंगामाया अधिकारीजस्ता कयौँ पीडित न्याय पाउने आशामा छन् । उनका छोरालाई माओवादीले मारेको थियो भने छोराको न्यायको लागि भन्दै गंगामायाका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको तीन सय ३० दिनदेखि आमरण अनसन बसेकै बेला २०७१ साल असोज ६ गते निधन भएको थियो । उनको शव अझै पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेको बताइएको छ । 

कानूनी सिद्धान्तअनुसार न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु हो । पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय नपाउनु नै अन्याय हो । यद्यपि यो राजनीतिक मुद्दाले अब कुनै पनि हालतमा निष्कर्षको बाटो पहिल्याउनु पर्छ । गंगामाया अझै पनि वीर अस्पतालमा अनसनरत छिन् । 

अब विधेयकले कानूनी रुप लिएपछि पीडितलाई न्याय दिने गरी आयोगले द्रूत गतिले काम गर्नुपर्नेछ । नेपालमा कानून त बन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ भन्ने गुनासो जहिले पनि छ । 

यसको कार्यान्वयन गर्दा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र पीडितलाई न्याय दिने गरी आयोगले काम गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा आयोगले काखा र पाखा गर्ने सिद्धान्त अपनायो भने त्यो कदापी स्वीकार्य हुन सक्ने छैन । 

विधेयक पारित हुनु मात्रले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नै लाग्यो भन्ने भाष्य प्रयोग गर्नु पनि गलत हुनेछ । यतिधेरै मुद्दाहरुको छिनोफानो हुनुपर्नेछ । कयौँ मुद्दा त दर्ता पनि भएका छैनन् । माओवादीविरुद्ध जाँदा फेरि पनि ज्यानको हानि नोक्सानी हुन्छ कि भन्ने डरले गर्दा कतिपयले उजुरी नै दिएनन् । यद्यपि कतिपय सहयोग र सम्पत्ति सम्बन्धी उजुरी मौकामा चौका हान्ने किसिमका पनि हुन सक्छन् । त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । 

संसदमा केही आरोप प्रत्यारोप भए पनि अब कसैले जश लिने र दोष दिने काम बन्द गरी सबैले जश लिएर शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु दलहरुको पहिलो जिम्मेवारी हो । यसमा अब पनि किन्तू र परन्तु जस्ता हलो अड्काउने कुनै पनि काम बन्द गरिनु पर्छ । हजारौँ गंगामायाहरुले न्याय पाउनु पर्छ ।