arrow

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ [भिडियो]

भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राख्नु नहुने 

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ भदौ १२ बुधबार
arjunnarsing-kc-05-12.jpg

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद केसीले वर्तमान प्रणालीका कारण राजनीतिक स्थायित्व नभएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको भन्दै सो विषयमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले मात्रै स्थायित्व दिन सक्ने दाबी गरे । उनले निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुँदा राष्ट्रिय जीवन तहस–नहस हुन लागेको बताए । उनले संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने – ‘संविधान गीता, कुरान, बाइबल होइन । यो संशोधन हुनसक्छ । तर संशोधन के मा गर्ने भन्नेमा व्यापक रूपमा सहमतिमा हुनुपर्छ । एउटा ठूलो भ्रम पार्न खोजिएको छ, समानुपातिकलाई समाप्त पार्न खोजियो भनेर । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी चरित्रलाई कुनै पनि किसिमको असर नपर्ने गरी समानुपातिक प्रथा हटाएर समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । १८ महिनामा सरकारलाई विश्वासको मत पाँच चोटि दिनुपर्ने स्थिति आयो । हरेक प्रदेशमा तीन÷चार चोटि सरकार परिवर्तन भयो । अहिलेको परिस्थितिमा यदि स्थायित्व दिने, स्थिरता दिने, एक अर्काको गठबन्धनले कुनै पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई छुन लाग्यो गठबन्धन उम्किएर सरकार जाला कि भन्ने डरबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्री सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ । राष्ट्रपति किन उपयुक्त हुन्न भन्ठान्छु भने कार्यपालिका र सम्पूर्ण अधिकार एकै ठाउँमा हुँदा राष्ट्रपति सेनाको प्रमुख र अन्तिम अधिकार पनि भएकाले त्यो दुई वटै अधिकार एक ठाउँमा सीमित हुँदा कुनै पनि बेला निरङ्कुशता आउन सक्छ । त्यसकारण संवैधानिक राष्ट्रपति र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले मात्रै स्थायित्व दिन सक्छ । होइन भने खेल नै खेलमा राष्ट्रिय जीवन तहस–नहस हुन लागेको कुरा मैले अनुभव गरेको छु ।’ 

सांसद केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्नु नहुने बताए । उनले अहिलेसम्म सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत नगरेको भन्दै तत्काल सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ