काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीलाई बलियो बनाइ एक्लै निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीलाई बलियो बनाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बैठकमा उपसभापति र महामन्त्री द्वयले राखेको, नीतिगत, साङ्गठनिक र समसामयिक प्रस्तावउपर छलफल भएको बताए । 

उनले महामन्त्री गगनकुमार थापाले निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्तावमाथि छलफल भई सोही दिशामा अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए । उनले कांग्रेसको सङ्गठनलाई चुस्त, दुरुस्त रूपमा गाउँ गाउँमा पुर्‍याउने, सङ्गठनको अभियानलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा निर्णय भएको बताए । सक्रिय सदस्यता नवीकरण गर्ने, नयाँ सदस्यता दिने बारेमा पनि निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै चुनावअघिको गठबन्धनबारे पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीलाई बलियो बनाउने, एकीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले महाअधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेअनुसार अधिवेशन समयमा नै सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताए । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेखित एग्जिट पोलिसीको सम्बन्धमा छलफल गर्दा निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिले आवश्यक नठानेको र संविधानसँग पनि जोडिने भएकाले संविधान संशोधनका क्रममा छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको बताए । 

उनले भने, ‘उपसभापति र महामन्त्री द्वयले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । छलफलमा सुगठनसम्बन्धी जुन प्रस्ताव थियो, महामन्त्री गगनकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत थियो । कांग्रेसको सङ्गठनलाई चुस्त, दुरुस्त रूपमा गाउँ गाउँमा पुर्‍याउने, सङ्गठनको अभियानलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा निर्णय भएको छ । सक्रिय सदस्यता नवीकरण गर्ने, नयाँ सदस्यता दिने । गठबन्धनका सम्बन्धमा पनि जुन प्रस्ताव महामन्त्रीको प्रस्तावमा आएको थियो । अहिलेको परिवेशमा सबै कुरालाई मध्यनजर गरी पार्टीलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीलाई बलियो बनाउने, एकीकृत गर्ने र पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाएर एक्लै जित्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने भन्नेतिर नै निर्णय केन्द्रित भएको छ । महाअधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेअनुसार अधिवेशन समयमा नै सम्पन्न गर्नेतर्फ जाने । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेखित एग्जिट पोलिसीको सम्बन्धमा छलफल गर्दा अहिले नै यस विषयमा निर्णय गर्न आवश्यक केन्द्रीय समितिले ठानेन । यो संविधानको पनि विषयवस्तु हो । संविधान संशोधनका क्रममा यस विषयमा कसरी जानुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेर निर्णय गरेका छैनौँ ।’