- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सांसद तथा प्रमुख सचेतक रहिसकेका पदम गिरीले संसद्को गरिमालाई बचाउनका लागि उपसभामुख इन्दिरा रानाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गिरीले उपसभामुख रानाले संसद बाहिरका व्यक्तिहरूलाई अमेरिका लान आफ्नो लेटरप्याड प्रयोग गरी दूतावासमा पत्र लेख्नुले संसद्को गरिमामा आँच पुगेको बताए । उनले उपसभामुखको कदमले सांसदहरूको शिर निहुराएको र लज्जित बनाएको बताए ।
उनले उपसभामुखले पदीय मर्यादा अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरे । उनले उपसभामुखले संसद्को मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्न नसकेको बताए । संसद्को मर्यादा कायम राख्नका लागि उपसभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने – ‘संसद्को गरिमामय व्यक्ति उपसभामुख । उनले गर्ने काम, व्यवहारहरू, उनले लिने निर्णयहरू निश्चित रूपमा यो संसद्को अत्यन्तै कन्र्सनको विषय रहन्छ । संसद्को गरिमासँग यो विषय जोडिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले ध्यान राख्नुपर्छ । उपसभामुखले अमेरिकाको न्युर्योक शहरमा महिलाहरूको एउटा कार्यक्रममा जानको निम्ति आफ्नो लेटरप्याड प्रयोग गरेर त्यो पनि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा संसद्बाहिरका ४-५ जना मान्छेहरुलाई कार्यक्रममा जानका निम्ति दूतावासमा पत्र लेखेर दूतावास धाउने कुराले यो सिंगो संसद्को गरिमामा आँच आएको छ कि छैन ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न यो संसद्का सदस्यहरूको शिर निहुरिएको छ कि छैन ? यस्ता कुराहरूले लज्जित बनाउँछ । यो कुनै प्रतिशोधको कुरा होइन । उपसभामुखज्यूले आफ्नो पदीय मर्यादा अनुरूपको काम गर्न सक्नुभएन । सम्मानित संसद्को मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्न सक्नुभएन । ३-४ महिनाको अवधिमा उनले सोच्नुहोला । उन आबद्ध रहेको दलसँग पनि बसेर छलफल गर्नुहोला र यसपछि निकास दिनुहोला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । आज यत्तिका समयसम्म हामीले हेर्यौँ । यसमा कुनै पनि कदम नचालेपछि स्वाभाविक रूपमा यो बाहिर चासोको विषय बन्यो । संसद भित्रको विषय पनि बनेको हो । त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु, उपसभामुखले यो संसद्को गरिमालाई बचाउनका निम्ति पनि उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्दा यो संसद्को गरिमा उँचो हुन्छ । सिंगो संसद्को मर्यादाको निम्ति उनले यो कदम चाल्नुपर्छ ।’
उनले उपसभामुखले निकास दिनुहोला भन्ने सोचेर अहिलेसम्म बाटो हेरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सम्बोधन नभएपछि यो विषय संसद्भित्र प्रवेश गरेको बताए ।