arrow

‘रिचार्ज’ पोखरी निर्माण गर्दै नासों

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ असोज १० बिहिबार
Himtal-manang.jpg
फाइल तस्बिर

मनाङ । जलवायु परिवर्तनको असर अधिक मात्रामा हिमाली क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसले गर्दा हिमाली जिल्लाका पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । पर्यावरण संरक्षणका लागि जिल्लाको नासों गाउँपालिकाले ‘रिचार्ज’ पोखरी निर्माण गर्ने भएको छ ।

हिमाली क्षेत्रका तालतलैया तथा पानीका मुहान सुक्न थालेपछि रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

वडा नं ६ स्थित पोङ्कर ताल परिसरमा गाउँपालिकाको कार्यापालिका बैठक बसी रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

‘जलवायु परिवर्तनले परेको असर र यसको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक देख्यौँ, जसले गर्दा मनाङका तालतलैया, प्राकृतिक पानीका मुहान अहिले सुक्दै गएका छन्, यसको संरक्षणका लागि हामीले रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेका हौं’, उनले भने । बैठकका साथै वडा नं ६ का भीमथाङ र पोङ्कर तालको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिएको थियो ।

तीनवटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिने ५ नंका वडाध्यक्ष थुतेन लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले वडा नं ६ का दुई स्थानमा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिनेछ ।

उनले भने, ‘वडा नं का लागि ३ नं मा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिसकिएको छ, अब भीमथाङ र तिल्चेमा रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने भएका छौँ, बोर्ड बैठकबाट नै निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भइसकेको छ ।’

भीमथाङमा ५० लिटरको रिचार्ज पोखरी बनाएर पानीको मुहान संरक्षण गरिने योजनासहित अगाडि बढिरहेको वडाध्यक्ष लामाले बताए ।

जलवायु परिवर्तनले परेको असर र यसको न्यूनीकरणका लागि समुन्द्री सतहदेखि चार हजार मिटर उचाइ वडा नं ६ भीमथाङ र पोङकर ताल रहेका छन् । उक्त बैठकले पालिकाभित्र रहेका पानीका मुहान सुक्दै जाने क्रम बढेकाले रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो समय मनाङमा बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपात कम हुनु, समयमा हिमपात नहुने कार्य बढ्दै गएको छ ।

त्यसले पानीको मुहान सुक्नु र केही फरक स्थानमा पानीको मुहान देखिने भएको छ । त्यसको संरक्षणमा गाउँपालिकाले कदम चाल्न थालेको जनाएको छ । कम हिमपात तथा समयमा हिमपात नहुँदा यहाँका पानीका मुहान सुक्दै जाने क्रम बढ्दो छ ।

यसका साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा पानीको मुहान संरक्षणका स्थानीय सरकारका साथै प्रदेश र संघीय सरकारले चासो दिनुपर्ने देखिएको छ । रासस



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ