arrow

प्रविधिमा पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समानता कायम हुनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ असोज २९ मंगलबार
narayan-dahal-sartriya-sabha.jpg
फाइल तस्बिर

काठमाडौँ  । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासले मानव जीवनलाई सहज र गतिशील तुल्याउन विभिन्न अवसर प्रदान गरिरहेको बताएका छन् ।

अन्तर-व्यवस्थापिका सङ्घको १४९औँ महासभालाई सोमबार स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्बोधन गर्दै उनले सबै नागरिकको प्रविधिमा पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समानता कायम हुने गरी कानून निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ  ।

अध्यक्ष दाहालले यसले सन् २०१५ मा लागू गरिएको दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न रुपान्तरणकारी क्षमता समेत राख्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सूचना प्रविधिको क्षमता विकास र पहुँचमा देशभित्र र देशहरुबीच ठूलो अन्तर रहेको बताए । उनले भने, “अझै पनि साढे दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको सूचनामा पहुँच छैन, तसर्थ हामी एकजुटभई चुनौतिको सामना गर्न र विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपलब्धिमा सवैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”

उनले विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई मानव समुदायकाहितमा सदुपयोग तथा यसबाट सिर्जना हुनसक्ने गोपनीयता भङ्ग, साइबर सुरक्षा, नकारात्मक सामग्रीको प्रचारजस्ता जोखिम र चूनौतिलाई सामना गर्न कानून निर्माण तथा सरकारका कामको अनुगमन गर्ने सवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका विश्वका व्यवस्थापिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

अध्यक्ष दाहालले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा अनुसन्धान, विकास, स्रोत परिचालन र युवाको सहभागीता बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न तथा यसको आवश्यक नियमन गर्दै विश्वका सवै प्रविधिमा समान पहुँच स्थापित गर्न जरुरी रहेको धारणा ब्यक्त गरे।

विकास र विकसित देशबीचको विज्ञान र  प्रविधिका क्षेत्रमा देखिएको खाडल पुर्न व्यवस्थापिकाबीच नीति निर्माण र कार्यन्वयन तथा उत्कृष्ट अभ्यास आदान प्रदान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सङ्घले आफनो कार्ययोजनामा ‘एआई’लाई समेट्नुका साथै विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी कार्य समूह गठन गरी यसको सदुपयोगसम्बन्धी आचारसंहिता निर्माणको प्रयास गर्ने कार्य प्रशंसनीय रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष दाहालले भने, “जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, भूराजनीतिक तनाव, गरिबी, असमानतालगायतका प्रमुख चुनौतीको सामनाका लागि विचारविमर्श र योगदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापिका सङ्घ एक महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा रही आएको छ ।” रासस



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ