काठमाडौं । निलम्बित मुख्यसचिव डा वैकुठ अर्यालले भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाएका छन् । डा अर्यालसहित ९ जनालाई बुधबार विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै अन्य ९ जनालाई भने सफाई दिएको हो ।

साफाइ पाउनेमा तत्कालीन मुख्यसचिव डा। अर्यालसहित सहसचिवद्वय रितेशकुमार शाक्य र टंकप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक गणेश विक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेल र हरिवल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा रहेका छन् ।

अख्तियारले गत असार ९ गते तत्कालीन मुख्यसचिव डा. अर्याल, विकल पौडेलसहित ११ जनालाई अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद घोटालामा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ११ मध्ये २ जना दोषी ठहर भएका छन् । सरकारले सोहित दिन मुख्यसचिव अर्याललाई निलम्बन गरेको थियो ।

उनीहरुमाथि अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । सफाइ पाएपछि अझै एक वर्ष कार्यकाल रहेका का तत्कालीन मुख्यसचिव पद बहाली के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । 

भ्रष्टाचार मुद्धा लागेपछि तत्कालीन सरकारले भ्रष्टाचार अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिव सरहको पद सिर्जना गरेर जगेडामा राखेको थियो ।

विकल दोषी
अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । 

अदालतले दुवैलै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । उनीहरूले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सम्झौता नै नगरी र खरिद आदेशसमेत प्राप्त गरे बेगर नै स्टिकर छपाइका लागि प्रिन्टसेल प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखिएको हो । 

पौडेल र श्रेष्ठले आपसी मिलेमतो गरी पेस्की भुक्तानी गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

उनीहरूले यसरी प्रिन्टसेललाई बदनियतपूर्वक अग्रिम पेस्की गरेको देखिएको भन्दै अदालतले उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो ।

उनीहरूले ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रूपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर छ। 

दुवैको सजाय निर्धारण गर्न मंसिर २५ गतेको पेसी तोकिएको छ।