काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९)मा ‘एजेण्डा’ लाई उठान गर्न विभिन्न तयारी गरेको छ । यही नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने कोप-२९ सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेृतत्वमा सहभागिता जनाउँदैछ । उनले उद्घाटनका अवसरमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’मा सम्बोधन गर्नेछन् ।

यसका साथै नेपालले आफ्ना एजेण्डा माथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन नोभेम्बर १३ तारिखमा राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने तय भएको वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिए । सम्मेलनकक्षमै अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले युएनएफसिसिसी सचिवालयबाट अनुमतिप्राप्त गरिसकेको छ ।

मन्त्री शाहीका अनुसार यसपटकको सम्मेलनमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना हुने छ ।  बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास तथा साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतितिधिको सहभागिता रहने जनाइएको छ । कार्यक्रममा नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, थामे, काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा असामान्य मौसमीजन्य घटनाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा यसबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।

कोप-२९ मा नेपालको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले सम्मेलनमा हुने सम्बन्धित विषयका सत्र, वार्ता, छलफल र प्राविधिक सत्रमा प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण सहभागिताका लागि विषयगत विज्ञ समूह बनाइएको बताए ।

यसका साथै नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भई आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आएको छ । नेपालले सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेको छ ।

गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ मा पनि नेपालले हिमालका मुद्दाबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्मेलनकक्षमै उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरेको थियो । 

नेपालले यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको कोप-१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको कोप-२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न कोप-२७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको थियो ।

वनसचिव डा दीपककुमार खरालले कोप-२९ को तयारीका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयार गरी सोहीअनुसार कार्य गरेको बताए । कोप-२९ सम्मेलन विशेषगरी जलवायु वित्तमा बढी केन्द्रित हुने जानकारी गराउँदै उनले भने, “यसबाहेक जलवायुका लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरेर जानुपर्छ भन्ने छभने अर्कातिर जलवायुका असर न्यूनीकरणका लागि लगानी प्रविधि तथा क्षमता विस्तार गरेर जानुपर्छ भनेर तय भएको छ ।” ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रुप दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपालले कार्बन व्यापार, न्यूनीकरण, अनुकूलन, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, जलवायु वित्त, क्षमता विकास, पारदर्शिता र सुशाासन, पर्वतीय मुद्दामा विधागत समूह निर्माण गरी प्रदेश तहसम्मका सुझाव लिएर राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरिएको बताए । मन्त्रालयले कोप-२९ का लागि तयार गरेको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा हानि तथा नोेक्सानी, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु वित्तका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नोभेम्बर ५ र ६ तरिखमा कम विकसित मुलुक (एलडिसिज) को समूहगत तयारी बैठक हुने, ९ र १० तारिखमा जि ७७ एण्ड चाइना समूहको बैठक हुने र ती दुवै समूहका बैठकमा नेपाल सहभागी हुने छ । वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य विमल रेग्मीले कोप-२९ मा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र चासोेअनुसार हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । “हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ, नेपालको जलवायु सङ्कटको समाधानका लागि यो अपरिहार्य पनि छ, यसमा अरु मुलुकको कम चासो पनि हुन्छ”, उनले भने ।