काठमाडौँ। २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । उच्च अदालत पाटनको निर्णयलाई सदर गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएसँगै पटक–पटक हुँदै आएको अवरोध हटेको हो । सङ्घीय सरकारदेखि बागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्राप गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेका थिए, तर विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अदालतमा मुद्दा हालेर कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए । अब भने प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय गर्ने बाटो खुलेका छ।

उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गएको महिना किनारा लगाइदिएको हो । गत २३ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा गरेको फैसला नै अन्तिम हुने निर्णय सुनाएको थियो । मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरी पाउँ भन्दै पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख)को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानून बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएको हो।

गएको वर्ष कात्तिक १५ गते उच्च अदालत पाटनले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमाथि रोक लगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणी ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रोक्नु लगाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । रिट निवेदक सुरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुना र बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराएका थिए। 

बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका २० वर्ष पुराना सवारीसाधन ३५ दिनभित्र स्क्राप गराइसक्न भन्दै गत वर्ष जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।

विगत लामो समयदेखि सङ्घीय सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटक पटक निर्णय तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो । यद्यपि, हालसम्म यो निर्णय व्यवहारतः लागू हुन सकेको छैन।  पुराना सवारी स्क्राप गर्ने विषयमा विभिन्न समूहले विरोध गर्दै आएका थिए । 
२०८० जेठ ७ गते डिजेल÷पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने २० वर्ष पुराना र विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष पुराना गाडीहरू अनिवार्य रूपमा स्क्राप गर्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न भन्दै बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्राप गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको उक्त सूचनापछि उच्च अदालत पाटनमा निर्णय कार्यान्वयन रोक्न मुद्दा गरेको थियो।

काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदूषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्राप गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको अवरोधका कारण कार्यान्वयन भने हुने नसकेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएको थियो। अदालतमा मुद्दा परेसँगै यो प्रक्रिया स्थगित हुन पुगेको थियो। 

२०८० कात्तिक १५ गते प्रदेश सरकारको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक्नु पर्ने कारण नभएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरिदिएपछि निवेदक उक्त फैसला चित्त नबुझेको बताउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटकको फैसला दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्ने भन्दै सदर गरिदिएपछि अब भने सरकारलाई २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो पूर्ण रूपमा खुला भएको छ।

२०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौँबाट हटाउने नीति लिएको थियो।  २०७२ मा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्राप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो नीति पनि विविध अवरोधकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन्।

२०७७ वर्ष माघमा पनि सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सिधै स्क्राप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीले सो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि यो विषय अघि बढ्न सकेको थिएन।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार, नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ५ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारी साधनलाई पनि मानिँदै आएको छ ।

निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन। सरकारले २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने सूचना निकालेको थियो। २०७४ भदौ २८ मा पुनः राजपत्रमा अर्को सूचना मार्फत विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु बढाएको थियो। 

यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नदिने यातायात व्यवस्था कार्यालयको २०७४ कात्तिक ३० गतेको सूचनाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले ०७५ माघ ३ गते सो रिट खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो।

दुर्घटनाको प्रमुख कारण पुराना गाडी नेपालमा हुने दुर्घटनाका मुख्य कारक तत्त्वका रूपमा नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई मानिँदै आएको छ । विगतमा विभिन्न समयमा भएका दुर्घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूले पनि सवारी पुरानो हुँदा र समयमा नियमित जाँच पास नहुँदा दुर्घटना बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।  दुर्घटनाको मुख्य कारणमा यान्त्रिक गडबडी, ब्रेक फेल, ओभर लोड, टायर पन्चरलगायत हुन्।

नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीले नियमित मर्मत गर्ने र देशमा भएको जम्मा एउटा भीएफटीसीले समेत पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा छ । सार्वजनिक सवारीले हरेक ६ महिनामा सवारीको जाँच पास गराउनु पर्ने विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।