काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् । आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउन कै लागि फुटाएर गएका मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई संविधान संशोधन एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास उनीहरूको छ । 

अहिले सांसदभित्र र संसद्बाहिर १० वटा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू सक्रिय रहेका छन् । संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन केही दलहरूले वार्ता समिति समेत गठन गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको लाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए । मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै डा. झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरूको समेत एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताए ।

संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उनले स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेस केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको उनले बताए । उनले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले दुई संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरू गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताए । उनले संविधानले नै बहुदलवादलाई अङ्गालेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुने बताए ।

महासचिव झाले भने, ‘मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू सांसदभित्र र संंसदबाहिर गरेर १० वटाजति छन् । सबै पार्टीहरूको बीचमा संवादको थालनी भएको छ । तीन वटा मधेस आन्दालेन गर्दाखेरि वि.स. २०६४ सालमा सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरेका थियौँ । त्यसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अगुवाइमा त्यो सहमति भएको थियो । त्यसपछि धेरै टुटफुट भएर अलग पार्टीहरू दर्ता गर्नु भएको छ । अहिलेको गठबन्धनले संविधान संशोधन मुख्य कार्यभार भनेर सरकार गठन गर्नुभएको छ । त्यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पनि छ । हामी चुनावी गठबन्धनमा पनि सँगै भएका कारणले हामी सरकारमा सहभागी भएका छौँ । संविधान संशोधन हाम्रो पनि एजेन्डा हो । अहिले सबै पार्टीहरूले वार्ता समिति गठन गरेको छ । त्यसमा अलि अलि संवादको थालनी भएको छ । यद्यपि सबैसँग संवाद भइनसकेको अवस्था हो । हाम्रो संवाद आवश्यक छ । आन्दोलनको लिगेसी भएका पार्टीहरू पनि संसद्मा छौँ । त्यसकारण संविधान संशोधनका लागि हामीले एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । तर एमालेका एक दुई जना नेताहरूबाट बाहिर कुरा के आउँछ भने अब दुई पार्टी सिस्टम ल्याउने कुराहरू आइरहेका छन् । हाम्रो संविधानले नै बहुदलवादलाई अङ्गालेको अवस्था छ । बहुदलीय व्यवस्था हामीले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो । त्यसकारण संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुन्छ । हाम्रो विविधतायुक्त समाज भएकाले यस्तो गरियो भने संविधानमाथि नै प्रहार हुन्छ । त्यसैले यस्तो विषय हुनु हुँदैन भन्ने विषय पनि छ । अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । संसद्ा मधेसको नेतृत्व गर्ने २८ जना सांसदहरू छौँ तर हाम्रो बार्गेनिङ पावर कम छ । हामीले विभिन्न आन्दोलनहरू सँगै गरेको कारणले साझा धारणाहरू हामीले बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

मधेसी एकता समाजको बैठकअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिरहेको आरोप लगाए । उनले राज्यका निकायहरूमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र सङ्घीयतामाथि खतरा रहेको बताए । उनले जनताको अधिकार तथा कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न नपाइने बताए । त्यस्तै उनले वर्तमान सरकार भागबन्डाको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए । ७२ वटा जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा भाग लगाउनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ । उनले सरकार गुटगत राजनीति गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध मधेसवादी दलहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको जुन सरकार छ त्यसलाई दुई तिहाइको सरकार भनिएको छ । संसद्लाई फेस गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । खासगरि सीमान्तकृत समुदाय मधेसी होस्, दलित होस् वा महिला हुन् उनीहरूको अधिकार दिनप्रतिदिन कटौती भइरहेको छ । राज्यका निकायहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर भइरहेको छ । आज सङ्घीयता र गणतन्त्रको खतरा छ भने यही गठबन्धनबाट छ । जनताको अधिकार तथा विकास निर्माण कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न पाइँदैन । अहिले कांग्रेस–एमालेले भागबन्डाको राजनीति गरिरहनु भएको छ । भर्खरै भूमि आयोग बनेको छ । त्यसमा ३७÷३७ जिल्लाको आयोगको नेतृत्वमा भागबन्डा गरेको छ । सत्ताको नाउमा जुन विकृत कामहरू भइरहेका छन् ती कामहरू हामीलाई स्वीकार्य छैनन् । त्यो कुनै पनि सीमान्तकृत समुदायलाई स्वीकार छैन । कुनै पनि राजनीतिक संयन्त्रहरूलाई राज्यले चिन्दैन । सरकार जसरी गुटगत स्वार्थका लागि बढिरहेको छ त्यसका विरुद्धमा हामी एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।’

गत असार १७ गते संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनसहित सात बुँदै सहमति भएको थियो । यद्धपी सरकारले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक गृहकार्य भने सुरु गरिसकेको छैन ।