काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलमा खाली रहेको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदका लागि अहिले प्रतिस्पर्धीहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
अहिले एआईजी हुने अधिकारी भावी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने सम्भावना रहेकाले पनि प्रतिस्पर्धीहरुको दौडधूप चलिरहेको हो ।
गत आइतबार बढुवा समितिको सचिवालयले बढुवाको सूचना निकालेर आवदेन पत्र आह्वान गरेको थियो । एक साताको समय राखेर निकालिएको सूचनामा अहिले धेरै आकांक्षी देखिएका छन् । दावेदारहरु शक्ति केन्द्रमासमेत धाउन थालेको सशस्त्र उच्च स्रोत बताउँछ ।
बढुवा भए भावी आईजीपी बन्न सक्ने र बढुवा नभए डीआईजीबाटै अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका कारण पनि दावेदारहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको हो ।
यो पद गत बैशाख ३ गतेदेखि खाली छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एआईजी चन्द्रप्रकाश गौतम वैशाख २ गते अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै उक्त पद रिक्त भएको हो ।
डीआईजी कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ र शम्भु सुवेदीलाई मुख्य दावेदारका रुपमा हेरिएको छन् । डीआईजीहरू गिरी र ठाडामगर २०५६ साल असार ३ गते प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरी सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए ।
नेम्वाङ उनीहरूपछिको वैकल्पिक सूचीमा थिए । सुवेदी वर्तमान आईजीपी राजु अर्याल, एआईजीद्वय नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहालका ब्याची हुन् ।
२०५४ साल चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका उनीहरू पछि सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए ।
त्यस्तै बढुवाका लागि नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक नायब निरीक्षक (सई) मा भर्ना भएर सशस्त्रमा डीआईजी बन्न सफल कालिदास धौवजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीपकुमार पालसँग पनि दावेदारी प्रस्तुत गर्न सक्ने ठाउँ छ ।
तर प्राविधिकलाई सशस्त्रले अहिलेसम्म आईजीपी बनाएको इतिहास छैन । यो विषय नेपाल प्रहरीमा पनि लागू हुन्छ । यद्यपि सिनियर कोही नहुँदा प्राविधिकतर्फका चिकित्सक डा दिनेशचन्द्र पोख्रेलले दुई महिना प्रहरीको कार्यवाहक आईजीपी खाएका थिए ।
उनलाई नै निरन्तरता गराउनेबारे तत्कालीन सरकारले सोचेको चाहना राखेको भए पनि डा पोख्रेल स्वयंले इच्छा नदेखाएपछि सरकार विकल्पमा गएको थियो ।
यसपालि सशस्त्रको डीआईजीको वरीयतामा गिरी १ नम्बरमा छन् । त्यो आधारमा उनी नै एआईजी बढुवामा पर्ने आधार बलियो देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको हालै भएको एआईजीको बढुवा सिफारिसमा पनि वरिष्ठतालाई नै आधार मानिएको थियो ।
संसदमा विचाराधीन ऐन लागू हुँदा–नहुँदा
वर्षौंदेखि आशा गरेर बसेको सशस्त्र प्रहरी ऐन अहिले संसदमा दर्तारत छ । यदि यो पारित भयो भने सशस्त्रको वृत्ति विकासमा नयाँ ढोका खुल्न सक्छ ।
विचाराधीन ऐन पारित भइ कार्यान्वयनमा आए सशस्त्र प्रहरीको सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक टोलीका ६ जना डीआईजीको भाग्य पनि खुल्न सक्छ ।
उनीहरुमा वरीयता अनुसार सुरेशकुमार श्रेष्ठ, अञ्जनी पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा, दीपक अधिकारी र कृष्णराज ढकाल हुन् । उनीहरु फरक फरक मितिमा डीआईजी भएका थिए ।
तीस वर्षे कार्यकाल हटाउँदा समीकरण थप बदलिन सक्छ । यदि विचाराधीन ऐन लागू नभएको अवस्थामा हालका महानिरीक्षक अर्याल २०८३ को वैशाख १७ गतेसम्म नेतृत्वमै रहने छन् ।
अर्यालपछि हालका वरीयताको एक नम्बरमा रहेका एआईजी नारायणदत्त पौडेल र त्यसपछिको वरीयतामा रहेका वंशीराज दाहालमध्ये एक जना एक वर्ष आईजीपी बन्नेछन् भने त्यसपछिमात्र अब एआईजी बन्ने एक जना प्रमुख हुन पाउने छन् ।
यसरी हेर्दा संसदमा विचाराधीन ऐनले पनि प्रमुख भूमिका खेल्ने देखिएको छ । ऐनको कुरा पछि हुनेछ नै तर अहिले एआईजीका लागि भइरहेको रस्साकस्सीले भने हलचोक मुख्यालय तातेको छ ।
