काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक संस्था बनाउने सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकहरूमाथि विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। समितिको बिहीबारको बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि व्यापक छलफल भएको हो।

बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्ड पालना हुनेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नियामक र सेवाप्रदायक एकै संस्था हुँदा त्यसको असर हवाई सेफ्टीमा परेको भन्दै आइकाओ लगायतका संस्थाले कैफियत देखाउँदै आएकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। नेपालको हवाई सेवाको सम्बन्धमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूको समाधान दिनेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर डा. दीपकप्रसाद बास्तोलाले निजी एयरलाइन्सका दक्ष व्यक्तिलाई प्राधिकरणको उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले प्राधिकरणको अव्यवस्थित संरचनाकै कारण हवाई क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुने गरेको भन्दै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा हवाई सेवा प्राधिकरणको नेतृत्वमा दक्ष व्यक्तिलाई ल्याउँदा प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यक्षमतामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।

बास्तोलाले कार्यकारी प्रमुखको चयन प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए। उनले प्राधिकरणको महानिर्देशकको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिए। साथै, प्राधिकरणको अध्यक्षमा मन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए, जसले मन्त्रीलाई पनि उत्तरदायी बनाउने उनको विश्वास छ।

उनले भने, "सिईओ महानिर्देशकमा प्राइभेट एयरलाइन्सको मान्छेलाई किन नल्याउने? नेपालको निजीस्तरबाट उड्डयन क्षेत्रमा दख्खल राख्ने मान्छेहरूलाई किन नल्याउने? अनि सरकारी हवाई सेवामा योग्यता भएका मान्छेलाई त्यो किन नगरिदिने हामीले? र यसको चेन अफ कमान्डलाई मन्त्रीज्यूअन्तर्गत राखौँ। सचिवबाट एक ग्रेड माथि लैजाउँ। र सुरक्षाको कुराको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई दिएर मन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्नसक्ने बनायौँ भने अनि बल्ल हामीले गर्न खोजेको र युरोपियन युनियनले गर्न खोजेको कुराहरू आउँछ। उमेर हद ६५ वर्ष बनाउनुपर्छ।"

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले समेत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। उनले मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई सञ्चालक समितिमा राख्नु नहुनेमा जोड दिए। उनीहरूको सरुवा चाँडै हुने तथा उड्डयनबारे प्राविधिक ज्ञान नहुने भएकाले दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

"सञ्चालक समितिको गठन र यसको अधिकारमा अलिकति ध्यान दिन आवश्यक छ," गौतमले भने, "यो सञ्चालक समितिको गठन गर्दाखेरी पहिलेकै मान्यताअनुसार मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गर्ने र पछि सबै मन्त्रालयका सहसचिव लगेर राख्ने जुन प्रक्रिया छ यसमा सुधार गर्नुपर्छ।" उनले यस्तो क्षेत्रमा विज्ञता भएका स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई ल्याउन सकिने जसले गर्दा भोलि हुने नियमनसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा समस्या आए त्यसलाई हेर्न सकिने बताए।

नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान सङ्गठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाहको गुणस्तर लगायतका कारण देखाएर ईयूले नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने भन्दै सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक अघि सारेको हो।