काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले वर्तमान सरकारले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको चाहना र भावनाअनुसार संविधान संशोधनको कार्य अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। सप्तरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र १ बाट निर्वाचित मन्त्री सुडीले संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवालमा मन्त्रालयले गरेका कामलगायत समसामयिक विषयमा बताएका छन्।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिबारे मन्त्री सुडीले नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममार्फत 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली'को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुसार महिला मन्त्रालयले काम गरेको बताए। उनले सेवा प्रवाहलाई सहज, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बनाउन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कामलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएसँगै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका मन्त्रालयअन्तर्गतका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुरुप सम्पादन हुँदै आएको उनको भनाइ छ।

'बालसुधार गृह' सुधारको क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुन नसकेको भन्ने गुनासोप्रति टिप्पणी गर्दै मन्त्री सुडीले यस मन्त्रालयअन्तर्गतका पशुपति वृद्धाश्रम, बालसुधार गृहहरू, समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् लगायत सबै क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पर्याप्त काम भएको दाबी गरे। महिलाको सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास तथा विभेद अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज र बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सम्मान तथा पहिचानसहितको सभ्य समाज निर्माण गर्न कानुनी, संस्थागत एवं कार्यक्रम मात्र नभई समाज तथा संस्कृतिकै रूपान्तरण प्रमुख चुनौती भएको उनले बताए। यसमा तीनै तहका सरकार र विकास साझेदारसहित सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको जोड छ।

एक वर्षमा बालसुधार गृहको मर्मत सुधारका लागि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेमा अख्तियारी गई मर्मत सुधार सम्पन्न भएको छ। आव २०८२/८३ बाट युसेप नामक गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित चार वटा बालसुधार गृह (भक्तपुर, कास्की, मोरङ र बाँके) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। ढकालटारमा बालसुधार गृह भवन निर्माणको बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान भई मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले जानकारी दिए।

दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षमा १३२ जनाको हवाई उद्धार गरिएको उनले बताए। हिंसापीडित महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रियस्तरको मङ्गला सहाना दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्रमा १८ जनालाई सेवा प्रवाह भइरहेको छ। हवाई उद्धारका लागि आवश्यक प्रक्रिया झन्झटिलो भयो भन्ने गुनासोबारे बोल्दै उनले प्रक्रिया त्यस्तो लामो नभएको र समस्या भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल फोन गरेर उद्धार गर्ने गरिएको बताए। सामान्य रूपमा सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्र, स्थानीय तहको सिफारिस पत्र तोकिएको छ।

नेपाल प्रहरीअन्तर्गतका ११ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन निर्माणका क्रममा छन्। चार वटा सेवा केन्द्र र तीन वटा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र भवनको ठेक्का मूल्याङ्कनको चरणमा छ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि सचेतनाका लागि टेलिशृङ्खला ‘सोच’ निर्माण भई नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको र मधेस प्रदेशका विभिन्न पाँच जिल्लामा ‘खुलेर बोलौँ, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ’ नामक सडक नाटक प्रदर्शन गरिएको उनले जानकारी दिए। सातौँ महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक-एक जना उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई कदरपत्रसहित रु एक लाख नगद पुरस्कारबाट सम्मानित पनि गरिएको छ।

पशुपति वृद्धाश्रममा ६८ जना ज्येष्ठ नागरिक (२४ पुरुष र ४४ महिला) लाई आवास, भरणपोषण, स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ। आवसीय पुनःस्थापना सेवाहरू खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र जोरपाटी, धनुषा, झापा र अपाङ्गता सशक्तीकरण एवं सञ्चार केन्द्र बाँकेबाट सञ्चालन भइरहेको छ। हाल नेपाल सरकारबाट सिफारिस भएका ७५ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पुनःस्थापना सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।

सामाजिक सङ्घसंस्थाको कामकारबाही पछिल्लो समयमा पारदर्शी हुँदै गएको मन्त्री सुडीले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था परियोजना सहजीकरण समितिको सिफारिसमा ५० वटा परियोजना सम्झौता र २८ वटा साधारण सम्झौताको सहमति प्रदान गरिएको छ। समाज कल्याण परिषदमार्फत ६१ अर्ब ९७ करोडको वैदेशिक सहयोग स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय गैरसरकारी सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले वैदेशिक दातृ संस्था, निकायको अनुदान सहयोगमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पाँच वर्षमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा २,६९५ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि समाजकल्याण परिषद्बाट करिब ४० अर्ब ९४ करोड १८ लाख ९६ हजार ५७५ बराबरको स्वीकृति लिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महिला मन्त्रालयका लागि बजेट नै न्यून रहेको र कुल बजेट १ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ७५ हजार ६०० मात्रै रहेकोले वित्तीय प्रगति ५०.१६ प्रतिशत मात्र भएको उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री, सचिव वा मन्त्रालयका कर्मचारीले चाहेर मात्रै काम गर्न नसकिने भन्दै उनले मन्त्रालयसँग जोडिएका सबै निकायले उत्तिकै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

संविधान संशोधनको विषय सबै तहबाट आइरहेको र संशोधन सबैलाई चाहिएको मन्त्री सुडीले बताए। "संविधान संशोधन कुनै एउटा पार्टीलाई मात्र आवश्यक भएको विषय होइन। संशोधन सातै प्रदेशका लागि आवश्यक छ। संशोधन सबै वर्ग र जातजातिको चाहना हो," उनले भने। संविधान संशोधनको विषय सुरु नभए पनि वर्तमान सरकारको स्पष्ट धारणा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने नै रहेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले संविधान संशोधनका विषयलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने आशा व्यक्त गरे।

संशोधनमा कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले संविधानको पूरा विरोध नगरी आंशिक विरोध मात्र भएको बताए। देशमा अनावश्यक संस्थाहरू रहेको र जसको आवश्यकता नै नरहेको टिप्पणी गर्दै उनले उदाहरणका लागि उपराष्ट्रपतिको पदको जरुरी नै नभएको बताए। भारतमा उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुने र उसले राष्ट्रियसभा चलाउने तर नेपालमा राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा दुवैमा फरक फरक व्यक्ति हुँदा देशले अनावश्यक आर्थिक भार खेप्नुपरेको उनको तर्क छ। त्यसैले, यो सरकारले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनको विषयलाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।