काठमाडौँ। सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ उद्योग क्षेत्रका २०, वाणिज्य क्षेत्रका आठ, र आपूर्ति क्षेत्रका ११ गरी कुल ३९ कार्ययोजनाहरू समेटिएको यो योजना अगाडि बढाएका हुन्।

सरोकारवालाहरूसँगको सघन छलफलपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो कार्ययोजनाले औद्योगिक वातावरण बनाउँदै आर्थिक विकासको मार्ग तय गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। कार्ययोजनामा कात्तिकदेखि फागुनसम्मका लागि समयसीमा तोकिएको छ।

उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई बिना धितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि आगामी पुस महिनाभित्र प्रस्ताव आह्वान गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिनेछ। कम्पनी विधेयक, २०८२ र खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गरी कानुनी सहजीकरण गरिनेछ।

औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई पारदर्शी बनाउन विनियावली संशोधन गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न भूवहाल दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना रु २० बाट घटाएर रु पाँच कायम गरिनेछ।

कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै कम्पनीका पुराना अभिलेखहरूको डिजिटाइजेसन गर्ने योजना छ। यस्तै, आयात इजाजतपत्र पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट जारी गरिनेछ।

गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास योजना लागू गरिनेछ भने दलित समुदायको मौलिक पेसाको प्रवर्द्धनका लागि ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न कार्यविधि तय गरिनेछ।

खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य बैंकमा आठ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गरिनेछ। नेपाल आयल निगमका डिपोमा फ्लोमिटर जडान गरिने र टोल फ्री नम्बर स्थापना गरी गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थित गरिनेछ।

स्वदेशी वस्तुहरूको खरिदबिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

वैदेशिक व्यापारका पूर्वाधारहरू (जस्तै: भैरहवा, काँकरभिट्टा, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह) को मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाल–चीनबीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक सम्पन्न गरिने विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।