काठमाडौँ। चीनले दुर्लभ खनिजमा लगाएको निर्यात प्रतिबन्धबारे वार्ताका लागि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार ब्रसेल्स आउने युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले जनाएको छ।

अटो, इलेक्ट्रोनिक्स र प्रतिरक्षा उद्योगका लागि महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजहरूको विश्वको शीर्ष उत्पादक चीनले यस महिनाको सुरुमा उनीहरूको निर्यात सीमित गर्न नयाँ उपायहरू घोषणा गरेपछि विश्वभर तरङ्ग आएको छ। यो कदमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चीनबाट आयात हुने सामानमा १०० प्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिन बाध्य बनाएको छ।

युरोपेली सङ्घका व्यापार प्रवक्ता ओलोफ गिलले एक उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल सोमबार भिडियो लिङ्कमार्फत वार्ता गर्ने र बिहीबार ब्रसेल्स आउने जानकारी दिएका छन्। चिनियाँ वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओ भने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुने छैनन्।

ब्रसेल्समा पत्रकारसँग कुरा गर्दै गिलले भने, "हामीलाई विश्वास छ कि चीनले एक जिम्मेवार साझेदारको रूपमा काम गर्नुपर्छ, त्यसैले हामी यस्तो कदम चालेका छौं।"

युरोपेली सङ्घका प्रमुख एन्टोनियो कोस्टाले मलेसियामा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) को शिखर सम्मेलनको क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली कियाङसँग यस विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। शीर्ष युरोपेली अधिकारीले सोमबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै दुर्लभ खनिजको कच्चा पदार्थमा निर्यात नियन्त्रणका सम्बन्धमा चीनसँगको व्यापार सम्बन्धको बारेमा ईयू धेरै चिन्तित रहेको बताए।

कोस्टाले प्रस्तावित भ्रमणले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न आफू आशावादी रहेको बताउँदै भने, "हामी चीनसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं, तर हामीसँग केही समस्याहरू छन्। हामीले यसलाई उठाएका छौं र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।" उनले कस्तो समस्याको सामना गरिरहेको छ र यो अवस्थाबाट पार पाउन चीनले के गर्नुपर्छ भन्ने चीनलाई राम्रोसँग थाहा भएको पनि उल्लेख गरे। ईयूले चीनको नयाँ नियन्त्रणका कारण केही कम्पनीहरूले उत्पादन रोक्न बाध्य भएको बताएको छ।

चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार चीनले द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाहरू वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न बेइजिङ इच्छुक रहेको छ। कोस्टाले बेइजिङ ब्रसेल्ससँग विशेष गरी हरित र डिजिटल क्षेत्रमा सहयोग बढाउन तयार रहेको पनि बताए।

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले शनिबार ईयू योजनाको एक महत्त्वपूर्ण घटक पुनः प्रशोधन र प्रयोग हुने बताइन्। उनले ईयूले युक्रेन, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, काजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चिली र ग्रीनल्याण्डजस्ता देशहरूसँग महत्वपूर्ण कच्चा माल साझेदारीमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएकी छन्।