काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरे तापनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेका छन्। यद्यपि, संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि नेपाली कांग्रेसभित्र भने सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिने मत बलियो बन्दै गएको छ।

जेन–जी आन्दोलनले सत्ताच्युत भएको नेपाली कांग्रेसको हाल जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउन र यसको 'लिग' लाई पुनः स्थापित गर्नका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जानकारी दिएअनुसार, केन्द्रीय समितिमा निर्वाचनमा भाग लिने कुरामा सबै सदस्यहरूको एकमत रहेको छ। यसअघि असोजमा बसेको कार्यसम्पादन समितिले संसद पुनःस्थापनाको निर्णय गरे पनि यो बैठकमा त्यो विषय एजेण्डामा आएको छैन, र संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा अडान लिने नेताहरू समेत केन्द्रीय समितिमा मौन रहेको उनले बताए।

निर्वाचनमा जानेमा एकमत भए पनि पार्टीको १५औँ महाधिवेशन निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने विषयमा भने विवाद चुलिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट टोली महाधिवेशनको समयबारे तीन धारमा विभाजित छ: कोहीले फागुन २१ को निर्वाचनअघि, कोहीले पछि र कोहीले बीचको बाटो खोज्नुपर्ने मत राखेका छन्। संस्थापनइतर पक्ष (शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षधर) निर्वाचनअगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन्।

उनीहरूले पार्टी विधानको दफा १७ (२) अनुसार ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। नेता शिवाकोटीले संसद पुनःस्थापना होस् वा चुनाव, जुनसुकै अवस्थामा पनि पुस २९ गतेभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब रहेको बताए।

नेता शिवाकोटीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूले निन्दा र आलोचना छुट्याउन नसकेको र व्यक्ति विशेषमा गालीगलौज एवम् अमर्यादित टिकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले समेत हस्तक्षेप गर्नुपरेको जानकारी दिए। उनले पछिल्लो समय जुनसुकै क्षेत्रमा पनि गालीगलौज गरेर चर्चामा आउने प्रवृत्ति बढ्नु समाजका लागि नकारात्मक भएको बताए।