काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा चर्को मतभिन्नता उत्पन्न भएको छ। पार्टीका कूल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५४ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको माग राख्दै पार्टी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएपछि यो विषयले वैधानिक र राजनीतिक सङ्कटको रूप लिएको छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले कानूनी परामर्शका लागि आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी कानूनविद्हरूले विधानको यो व्यवस्था 'बाध्यात्मक'रहेकोमा जोड दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेसको विधानको व्यवस्थाअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले एजेण्डा सहित माग गरेमा केन्द्रीय समितिले ९० दिनभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाएर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको बताएका छन्। उनले यसमा अन्यथा सोच्ने कुरै नआउने र यो विषय 'राजनीतिक इच्छाशक्ति' मा निर्भर रहेको स्पष्ट पारे। महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाको विस्तृत विवरण भने विधान, नियमावली वा निर्देशिकामा नभए पनि केन्द्रीय समितिले सानो कार्यविधि बनाएर त्यसलाई टुङ्गो लगाउनसक्ने उनको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अहिले ५४ प्रतिशत पुगिसकेकोले ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले केन्द्रीय समितिले भेला नबोलाए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले छुट्टै भेला बोलाउनसक्ने, तर त्यसले पार्टी विभाजनको जोखिम निम्त्याउनेतिर ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले २०८२ मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको समय पनि आइपुगेको भन्दै कांग्रेस नियमित र विशेष महाधिवेशन दुवै गर्नेतिर नलाग्दा अनिर्णयको बन्दी बनेको टिप्पणी गरे।

डेमोक्रेटिक लयर एशोसिएशनका अध्यक्ष सीताराम केसीले विधानको धारा १७ (२) ले विशेष महाधिवेशनलाई म्यान्डेटरी व्यवस्था गरेको र ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि केन्द्रीय समितिले ढिलाइ गर्नु गलत भएको दाबी गरे। उनले विशेष महाधिवेशन नियमित महाधिवेशन जस्तै गरी गर्न सकिने भए पनि त्यसले केन्द्रीय समिति मात्र चयन गर्ने बताए।

यता, नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको विषय कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक भएको बताए। उनले विधानमा विशेष महाधिवेशनको धेरै परिकल्पना नगरिए पनि हुनेबारे भने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। अर्का पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन हुन नसके जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन बाँकी राखेर पनि अधिवेशन गर्न सकिने बताए।

नेपाली कांग्रेसका नेता देवराज चालिसेले भने जनताको भाव बुझेर समयको प्रवाहअनुसार हिँड्न सक्नुपर्ने भन्दै पार्टीलाई जनतासँग जोड्नकै लागि आफूहरूले महाधिवेशनको माग गरेको बताए। विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त भएपछि ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ।