काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं जुम्लाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बालेन समक्ष कर्णाली प्रदेशको विकास, बजेट र नीतिगत समस्याबारे विस्तृत ब्रिफिङ गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री साहले कर्णालीका सांसदहरूसँग आयोजना गरेको सामूहिक छलफलमा शाहीले कर्णालीलाई बजेट विनियोजनमा हुने निरन्तरको उपेक्षा अन्त्य गर्न जोडदार माग गरे।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद शाहीले विगतमा बजेट पुस्तिका नै च्यात्नुपर्ने जस्तो विरक्तलाग्दो अवस्था अब दोहोरिन नहुने चेतावनी दिए। उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, अन्तरजिल्ला सडक सञ्जाल विस्तार र अघिल्लो सरकारले रोक्का गरेका विद्यालय भवन निर्माणका बजेट तत्काल निकासा गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। विशेष गरी विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार र कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न र पटक–पटक म्याद थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न उनले सरकारसँग अपिल गरे।
उनले भने, ‘कर्णालीको विकासका लागि बजेट माग्दा जसरी पहिले हामीले संसदमा बजेट पुस्तिका च्यात्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यो अवस्था नआओस् । सडकहरु निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरु राख्यौँ । कर्णालीको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न तथा समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न हामीले अपिल गरेका छौँ । हामीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पहिलाको सरकारले विकास केही पनि कुरा नहेरिकन जसरी बजेट नदिने तथा दिएको बजेट निकाशा नगर्ने काम गरेको थियो । स्कुल निर्माणको लागि अघिल्लो सरकारले रोकेको बजेट छिटो निकाशा गरिदिन तथा हचुवाको तालमा बजेट नरोक्न भन्यौँ । अर्को, जसले समयमै काम गर्दैन ती ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुहोस् । उनीहरुको लाइसेन्स रद्द गर्नुहोस्, उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्नुस् र पटक पटक म्याद थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुहोस् भनेका छौँ । कर्णालीमा फल्ने स्याउ र जडिबुटीका लागि कानूनहरु संशोधन गर्न पनि भनेका छौँ । वन ऐन संशोधन गरेर स्याउलाई काठको कार्टुनमा ढुवानी गराउन पनि भनेका छौँ । कर्णालीमा जडिबुटि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नको लागि पनि अपिल गरेका छौँ ।’
कर्णालीको आर्थिक समृद्धिका लागि त्यहाँ उत्पादन हुने स्याउ र जडीबुटीको बजारीकरणमा रहेका कानुनी बाधा हटाउनुपर्ने शाहीको तर्क छ। उनले वन ऐन संशोधन गरी स्याउ ढुवानीलाई सहज बनाउन र कर्णालीमै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न माग गरे। यसका साथै, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता, किसानलाई समयमै मलको उपलब्धता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विधि र प्रक्रियाअनुसार दृढतापूर्वक अघि बढ्न उनले प्रधानमन्त्री साहलाई आग्रह गरेका छन्।
