वास्तविक सुकुमवासीलाई राज्यले अभिभावकत्व दिने, नक्कलीलाई कानूनी कारबाही गरिने [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख १४ सोमबार
485
Shares
काठमाडौँ । काठमाडौँका नदी किनारामा रहेका अनधिकृत र जोखिमपूर्ण बस्तीहरूबाट नागरिकलाई उद्धार गर्ने कार्य सुरु भएसँगै सरकारले वास्तविक सुकुमवासी र भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना अघि सारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले यस अभियानको मुख्य उद्देश्य नागरिकको जिउ-ज्यान जोगाउनु र वास्तविक पीडितलाई राज्यको अभिभावकत्व प्रदान गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
अहिले पहिलो चरणमा दशरथ रङ्गशालामा नागरिकहरूको नाम दर्ता र 'स्क्रिनिङ' गर्ने काम भइरहेको छ। यस प्रक्रियामार्फत वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेका अस्थायी आवासहरूमा खाने र बस्ने पूर्ण प्रबन्धसहित स्थानान्तरण गरिनेछ। राज्यले आफ्नो कतै पनि जग्गा जमिन नभएका नागरिकहरूको हकमा स्थायी व्यवस्थापनको कार्ययोजना समेत तयार पारेको प्रशासनले जनाएको छ।
यस कार्यमा गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच पूर्ण समन्वय रहेको छ। उद्धार कार्यलाई सहज बनाउन सरकारी बसहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीहरूलाई एम्बुलेन्समार्फत अस्पताल लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रहरीलाई 'दमनकर्ता' नभई 'मद्दतकर्ता र उद्धारकर्ता'को रूपमा परिचालन गरिएको र नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा यो अभियानमा सहभागी भइरहेको सिडिओ पौडेलले बताए।
तर सुकुमवासीको नाममा राज्यको स्रोत र जग्गा दुरुपयोग गर्नेहरूलाई भने प्रशासनले कडा चेतावनी दिएको छ। कतिपय व्यक्तिले नदी किनारमा ४–५ तलासम्मका घर बनाएर भाडामा लगाएको र लाखौँ रुपैयाँ असुली गरिरहेको सूचना प्राप्त भएकाले त्यस्ता 'नक्कली सुकुमवासी'हरूको सूक्ष्म छानबिन गरिनेछ। छानबिनका क्रममा दोषी पाइएमा उनीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने र राज्यलाई ठग्ने कार्य स्वीकार्य नहुने प्रशासनको अडान छ।
