सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौँमा भत्कायो सुकुमवासीका २६ सय ८७ घरटहरा
पहिलो चरणको यो ‘अपरेशन’ सम्पन्न भएसँगै अब वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने सरकारको रणनीति
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २५ शुक्रबार
646
Shares
काठमाडौँ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारमा अव्यस्थित र जोखिमपूर्ण बसोबास रहेका बस्ती खाली गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाइएका संरचना खाली गर्ने पहिलो चरणको अभियान सम्पन्न भएको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको संयुक्त समन्वयमा यही वैशाख १२ गतेदेखि यो अभियान शुरू भएको थियो ।
जिप्रका काठमाडौँका अनुसार पहिलो चरणको यस अभियानअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रबाट कूल दुई हजार ६८७ वटा अवैध घरटहरा हटाउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
अभियानक क्रममा वैशाख १२ गते थापाथली र गैरीगाउँबाट सुरु गरी १३ गते मनोहरा क्षेत्र र १७ गते कालोपुलका अतिक्रमण संरचना हटाइएको थियो । वैशाख १८ गते बल्खु, बंसिघाट, शङ्खमूल र कालीमाटी क्षेत्र खाली गरियो भने १९ गते बालाजु, स्वयम्भू, गौशाला र धोबी खोला क्षेत्रमा सक्रियता देखाइएको थियो । वैशाख २० गते पुनःबालाजु, गौशाला र धोबी खोलासहित जेञ्जिङचोक, कृष्ण मन्दिर र कपन क्षेत्रका संरचना हटाइएको थियो ।
अभियानको अन्तिम कडीका रूपमा वैशाख २१ गते साततले क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमण संरचना र जग्गा खाली गराइएको छ ।
विस्थापितको व्यवस्थापन र आगामी योजना
सरकारले यस प्रक्रियामा मानवीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिँदै विस्थापित परिवारका लागि ‘होल्डिङ सेन्टर’ मार्फत अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार इचङ्गुनारायणलगायत स्थानमा अस्थायी आवासको तयारी भइरहेको छ । व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिकाको अध्ययन र अभिभावकको रोजगारीमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलो चरणको यो ‘अपरेसन’ सम्पन्न भएसँगै सरकारले अब वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने रणनीति तय गरेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताइन् ।
अब वास्तविक सुकुमवासीको वैज्ञानिक पहिचान र उनीहरूको मर्यादित व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेपछि मात्र उपत्यकासहित देशभरका अन्य सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गरिने उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, “वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासीलाई सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सरकारको मूल लक्ष्य छ । यसबारे सरकारसँग स्पष्ट योजना छ ।”