काठमाडौँ । २०८२ सालको निर्वाचनले दिएको युवा उत्साह र परिणाममुखी शासनको जनादेशलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित दुई-तिहाइ निकटको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो 'ड्रिम प्रोजेक्ट' सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत प्रस्तुत यो नीति तथा कार्यक्रमले परम्परागत शासन शैलीलाई त्यागेर 'डिजिटल नेपाल', 'भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता' र 'ट्रेड युनियनमुक्त प्रशासन' जस्ता साहसिक एजेण्डाहरू अघि सारेको छ।

यस कार्यक्रमको सबैभन्दा चर्चामा रहेको पक्ष प्रशासनिक क्षेत्रको 'शल्यक्रिया' हो। निजामती सेवाभित्रको राजनीतिक जरा उखेल्न ट्रेड युनियन खारेजीको घोषणा गरिएको छ। अब कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न हुन निषेध गरिनेछ र कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र प्रोत्साहन प्रणाली लागू हुनेछ। 'एक पटकको विवरण सबै सेवामा' र 'नागरिक एप' मार्फत १०० भन्दा बढी सेवा घरमै उपलब्ध गराएर सरकारी कार्यालयका 'लाइन र बिचौलिया' अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सूचना प्रविधिलाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग' घोषणा गर्दै सरकारले नेपाललाई 'ग्लोबल टेक हब' बनाउने योजना अघि सारेको छ। सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई कर प्रोत्साहन र वित्तीय सहुलियत दिइनेछ, जसले युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर डलर आर्जन गर्ने वातावरण बनाउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता र स्वचालित भ्याट फिर्ता प्रणालीले डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्दै 'एग्रीटेक' र डिजिटल कृषि कर्जा कार्डको अवधारणा ल्याइएको छ। बिचौलियाको अन्त्य गर्न बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र भुक्तानी सिधै किसानको बैंक खातामा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, वर्षौँदेखि पिडित सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न 'एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष' स्थापना गर्ने घोषणाले आम नागरिकमा ठूलो आशा जगाएको छ।

आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित 'हरित हाइड्रोजन' र 'हरियो अमोनिया' उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिइनेछ। पर्यटनतर्फ 'देवभूमि नेपाल' अभियानमार्फत आध्यात्मिक र साहसिक पर्यटनलाई जोड दिँदै ५ हजार नयाँ होमस्टेलाई अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ साइटहरूसँग जोडिनेछ। हवाई सुरक्षामा सुधार र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा छ।

नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत ढर्राभन्दा फरक र महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसका सामु केही 'रेड फ्ल्याग'हरू छन्। ट्रेड युनियन खारेजीमा कर्मचारीतन्त्रको सम्भावित असहयोग, सहकारी संकट समाधानका लागि आवश्यक ठूलो पुँजीको व्यवस्थापन र अन्तरदेशीय भुक्तानीका प्राविधिक जटिलताहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

समग्रमा, यो कार्यक्रमले नेपाललाई 'डिजिटल एरा' मा लैजाने संकल्प गरेको छ। यदि यसको आधा मात्रै पनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपाली अर्थतन्त्रमा एउटा 'क्वान्टम लिप' (ठूलो फड्को) मारिने निश्चित छ। अबको मुख्य प्रश्न कागजमा कोरिएका यी योजनाको होइन, बरु दुई-तिहाइ नजिकको यो सरकारको 'इच्छाशक्ति' र कार्यान्वयनको 'गति' को हो। न्युज एजेन्सी नेपाल