काठमाडौँ । वालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको सरकारमाथि छोटो समयमै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । गत चैत १३ गते भारी बहुमतका साथ सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठेको हो । सेना र प्रहरीले बुलडोजर प्रयोग गरेर काठमाडौँमा घरबारविहीन बस्तीहरू भत्काउनु, संसदीय अधिवेशन स्थगित गरेपछि आठ अध्यादेशहरू मार्फत शक्तिको केन्द्रिकरण गर्नु, वरिष्ठताको विचार नगरी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चयन गर्नु र श्रमिक तथा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुले जनतामा तानाशाही शासनको डर बढाएको छ ।

चार वर्षअघि मात्र गठन भएको रास्वपाले जेन-जी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते भएको चुनावमा दुई तिहाई नजिक विजय हासिल गरेको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेनको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट जितेको थियो। उसले प्रत्यक्ष चुनावमार्फत १२५ र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत ५७ सिट प्राप्त गरेको थियो।

चुनावअघि विभाजित नेपाली कांग्रेसले ३८ सिट, नेकपा एमालेले २५ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले १७ सिट जितेको थियो । चुनावअघि गठन भएको धरानका मेयर हर्कराज राई साम्पाङको दल श्रमिक संस्कृति पार्टीले सात सिट जित्यो भने राजा समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच सिट जित्यो । एक स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन पनि विजयी भए । 

वाम विकल्प: रास्वपा र रवि लामिछाने

नेपालको ६७ वर्षको संसदीय चुनावको इतिहासमा वाम दलहरूको सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन देखियो । सबै वाम दलहरूले लगभग २१.९ प्रतिशत मत प्राप्त गरे। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना ७६ वर्षअघि भएको थियो। पहिलो आम चुनावमा, पार्टीले चार सिट जित्यो, ७.२ प्रतिशत मत प्राप्त गर्यो ।

यसपछि वाम दलहरू बढ्दै गए । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गर्ने श्रेय उनीहरूलाई जान्छ। उनीहरूले निर्वाचित संविधान सभा मार्फत नेपाललाई नयाँ संविधान दिए, जसले नेपाललाई "धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" बनायो।

पहिलो र दोस्रो संविधान सभा चुनावमा जनताले दुई प्रमुख वाम दलहरू, एमाले र माओवादीलाई भारी समर्थन दिए। तर संविधान निर्माण र कार्यान्वयन भएपछि वामपन्थी दलहरूले नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको नयाँ नेपाल निर्माण गर्न असफल भए । बरु उनीहरूले सत्तामा रहनको लागि हरेक चालबाजी गरे । जसले गर्दा भ्रष्टाचार फस्टाउन पुग्यो। विगत दुई दशकदेखि सत्तामा रहे पनि वामपन्थी दलहरूले नेपाली जनताले आशा गरेको परिवर्तन ल्याउन असफल भए ।

नेपालमा रास्वपाको विजयलाई सबै पुराना दलहरूबाट निराश र मोहभंग भएकाहरूले नयाँ विकल्पको खोजीको रूपमा हेरेका थिए ।

२०७९ सालमा सत्तामा आएको रास्वपाको स्थापना टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछानेले गरेका थिए । रवि लामिछाने सन् २०१३ मा न्यूज २४ मा ६२ घण्टाको टक शो प्रसारण गरेर चर्चामा आएका थिए।

गत चुनावमा पार्टीले प्रतिनिधि सभामा २१ सिट जितेको थियो । रवि लामिछाने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बने। उनीमाथि एकैसाथ अमेरिकी र नेपाली नागरिकता धारण गरेको आरोप लागेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उचित प्रक्रिया पूरा नगरी उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको फैसला गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई सबै पदबाट हटाउन आदेश दियो ।

नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि उनले फेरि चुनाव लडे र जिते । संसद सदस्य बने। उनी फेरि धेरै विवादमा फसे। उनलाई एक पत्रकारलाई आत्महत्या गर्न उक्साएको आरोप लगाइएको थियो । उनलाई आधा दर्जन सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण हिनामिना र पैसा शुद्धीकरणको आरोपमा जेल हालिएको थियो। मुद्दा अझै विचाराधीन छ।

जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते बिहानै उनी रिहा नगरी नख्खु जेलबाट भागे। व्यापक आलोचना भएपछि उनी जेल फर्किए । चुनाव घोषणा भएपछि उनलाई जमानत दिइयो र काठमाडौँका मेयर बालेनसँग चुनावी सम्झौता गरे । उनले बालेनलाई प्रधानमन्त्री पदको लागि आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरे ।

बालेनको राजनीति

बालेनले भारतमा संरचनात्मक इन्जिनियरिङ पढेका थिए । उनले र्‍यापर र गायकको रूपमा अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त गरे। ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा काठमाडौँको मेयरको लागि दौडे र जिते । मेयरको कार्यकालमा उनको लोकप्रियता अझ बढ्यो । यद्यपि अतिक्रमणको आडमा गरिब सडक विक्रेता र बस्ती हटाउने कठोर दृष्टिकोणको लागि उनले आलोचना सामना गर्नुपर्‍यो ।

त्यतिमात्र होइन बालेनले आफ्नो पदीय दायित्व बिर्सेर संघीय सरकारमाथिमात्र आरोप प्रत्यारोप गर्न थाले । राजनीतिक विद्रोही उनले कहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास त कहिले राष्ट्रपति कार्यालय फोहरको डंगुर फाल्ने काम गरे । 

सर्वोच्च अदालतमाथि पनि प्रश्न खडा गरे । उनीमाथि सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्धा अझै कायम छ । 

उनी मेयर भएर पनि काठमाडौँवासी सबैलाई पिउने पानी खुवाउन सकेनन् । बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न सकेनन् । विभिन्न आयोजना अलपत्र पारे । मेयर अध्यक्ष भएको मनोहर आयोजना २३ वर्षदेखि जारी छ । अझै सम्पन्न हुन सकेन । 

नगर विकास ऐनअनुसार वस्ती सहरीकरण गर्नका लागि दुई वर्षको समय हुन्छ र बढीमा एक वर्ष थप्न सकिन्छ २३ वर्षदेखि पीडितहरूलाई बालेनले बेवास्ता गरे । 

बालेनले चुनावमा आफ्नो मधेसी पहिचानको समर्थन गरे । यद्यपि उनले पहिले कहिल्यै मधेसी समुदायको लागि बोलेका थिएनन् वा उनीहरूको आन्दोलनमा भाग लिएका थिएनन् । उनले यतिसम्म गरेका छन् कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा वालेन्द्र साह (बालेन) लेखाए । पछि उनले आफ्नो प्रसिद्धि बढेर हो वा के हो नाम नै परिवर्तन गरेर बालेन्द्र शाह 'बालेन' बनाए । 

मधेसका समुदायलाई उनले वास्ता गरेनन् । कबाडी होस् कि तरकारी पसले होस् बालेनले देखिसहेनन् । उनी साह हैन शाहको शासन गर्न उद्दत देखिए । नभन्दै उनी प्रधानमन्त्री भएपछि त झन् क्रुर भइरहेका छन् । 

उनले प्रतिनिधि सभाको आफ्नो चुनावी अभियान जनकपुरधामको भ्रमणबाट शुरू गरे । चुनावभरि, मठ र मन्दिरहरूको भ्रमण गरेर आफ्नो बलियो धार्मिक झुकाव प्रदर्शन गरे । उनको शपथ ग्रहण समारोहमा १०८ भिक्षु र १६ बौद्ध लामाहरूको उपस्थितिमा धार्मिक अनुष्ठानहरू गरिएको थियो । जबकि इस्लाम, ईसाई धर्म र अन्य धर्मका अनुयायीहरूलाई बहिष्कृत गरिएको थियो । यसले उनको भविष्यको राजनीतिक दिशाको पनि पूर्वचित्रण गर्‍यो ।

चुनावमा बालेनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापाबाट चुनाव लडे र जिते । रवि लामिछानेले आफ्नो पूर्व निर्वाचन क्षेत्र चितवन २ बाट चुनाव लडे र जिते।

र्‍यापरबाट मेयर र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बालेनको उदय चमत्कारिक देखिन्छ । तर अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनको निर्णयसँगै उनको विचारमात्र प्रकट भइरहेको छैन उनलाई समर्थन गर्नेहरूको पहिचान पनि प्रकट भइरहेको छ ।

बालेनले जेन-जी आन्दोलनलाई समर्थन गरे तर विरोधको क्रममा कतै देखिएनन् । तोडफोड र आगजनीको समयमा पनि उनी निष्क्रिय रहे । उनले शान्तिको लागि अपील गरे । तर जलिरहेको संसद, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार निभाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट अग्निनियन्त्रकहरू पठाएनन् । उनले सेना प्रमुखसँग जेन-जीको आन्दोलनको वार्तालाई समर्थन गरे र संसद विघटनको मागमा अडिग रहन प्रोत्साहित गरे। अन्तरिम सरकारको प्रमुखको रूपमा सुशीला कार्की उनको रोजाइ थिइन् ।

यस अवधिमा उनी मौन रहे, तर जेन-जीको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको गठन र चुनाव उनले चाहेअनुसार अघि बढ्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो। भनिन्छ कि रवि र बालेन बीचको सात बुँदे सम्झौतामा सेनाले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो।

हिन्दूत्वको छाप

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेपालमा हिन्दू स्वयंसेवक संघको नामले सञ्चालन हुन्छ । हिन्दू स्वयंसेवक संघसँग नजिकबाट सम्बन्धित कुमार बेन (कुमार व्यञ्जनकार) लाई प्रधानमन्त्री बालेनको प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ । हिन्दू स्वयंसेवक संघसँग सम्बद्ध संस्था जेन-जीको आन्दोलनमा सक्रिय रहेको छ । हिन्दू स्वयंसेवक संघसँग सम्बद्ध अर्को संस्था 'नेपाल प्रथम राष्ट्रिय अभियान' ले चुनावको समयमा सबै दलहरूको चुनावी घोषणापत्रहरूमा छलफल आयोजना गर्‍यो र प्रतिबद्धता पत्र बुझाएर त्यसको कार्यान्वयनको माग गर्‍यो।

प्रतिबद्धता पत्रमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपालको विकासमा गौरवशाली र ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याउने, सन्तुलित विदेश नीति अपनाउने र शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने महापुरुष, वीर योद्धा, आध्यात्मिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको उच्च सम्मानको मागलाई उजागर गरिएको थियो। संस्थाले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्न पनि माग गरेको थियो।

रास्वपाको सरकार गठन भएपछि, संस्थाले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्रीसँग भेट गरेको थियो। आफ्नो १०० बुँदे एजेन्डामा, बालेन्द्र सरकारले पार्टी-आधारित विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो मनसाय व्यक्त गरेको थियो। यो मनसाय नेपाल पहिलो राष्ट्रिय अभियानबाट प्रभावित देखिन्छ। बालेनको नारा "नेपाल पहिलो, नेपाली पहिलो" ले भारतको अति-दक्षिणपन्थी राजनीतिसँगको समानतालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ।

नेपालमा रास्वपाको उदय भारतमा आम आदमी पार्टीको उदयसँग मिल्दोजुल्दो छ ।  तर बालेन सरकारको दुई महिनाको कार्यसम्पादनले भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारको उल्लेखनीय प्रभाव स्पष्ट रूपमा बोकेको छ।

लोकतन्त्र कि अधिनायकवाद ?

जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भएको दमन, तोडफोड, आगजनी र हिंसाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । बालेन सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन आईजीपीविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गर्‍यो । यसले सिंहदरबार र संसद भवनको सुरक्षामा तैनाथ सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षाकर्मी र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई पनि प्रदर्शनकारीहरूलाई दबाउन भूमिका खेलेकोमा कारबाही गर्न सिफारिस      गर्‍यो ।

नयाँ सरकारले उचित प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीलाई मात्र पक्राउ गर्‍यो । तर अधिकारीहरूविरुद्ध कारबाही गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । जेन-जी आन्दोलनपछि भएको व्यापक तोडफोड, आगजनी र हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही गर्न पनि कुनै तत्परता देखाएको छैन ।

काठमाडौँको थापाथलीलगायत धेरै बस्तीहरू मध्यरातमा भत्काइनु भारतमा बुलडोजर राज जस्तै हो । तर अझ खतरनाक पनि छ। भूमिहीनहरूको बस्ती भत्काउन सेनासँगै प्रहरीलाई प्रयोग गरिएको थियो ।

यो निर्णय बालेन एक्लैको थियो र उनको सरकार र पार्टीलाई यसबारे थाहा थिएन । सरकार र पार्टीका प्रवक्ताहरूले टिप्पणीसमेत गरेनन् ।

भूमिहीनहरूको बस्ती भत्काउने निर्णय नेपालमा प्रजातन्त्र दिवसको एक दिनअघि गरिएको थियो । यसले लोकतन्त्रप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रदर्शन गर्दछ । यसबाहेक सरकारको कार्यको व्यापक आलोचना हुँदा सेना र सरकारले चेतावनी जारी गर्‍यो । रिपोर्टहरूलाई भ्रामक भन्दै भन्यो कि 'अव्यवस्थित र कानूनविहीन गतिविधिहरूको निगरानी भइरहेको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याइनेछ।'

काठमाडौँको बस्तीबाट क्रुर निष्काशनमा दुई जनाले ज्यान गुमाए । निष्कासित भूमिहीनहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ, जहाँ रिपोर्टिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

रास्वपाले प्रतिज्ञा गरेको आवास व्यवस्था

आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले भूमिहीन दलित र घरबारविहीनहरूलाई पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई आवास प्रदान गर्ने वाचा गरेको थियो । तर यसको विपरीत काठमाडौँपछि देशभरका भूमिहीन र घरबारविहीनहरूको बस्ती भत्काउने क्रम चलिरहेको छ । काठमाडौँपछि सेनाले अन्य धेरै स्थानहरूमा अवैध बस्ती र बस्तीहरूको बारेमा जानकारी लिएको छ ।

यो कार्य स्थानीय नगरपालिका र नगरपालिकाहरूको अधिकारको अवज्ञा गर्दै गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको काममा पनि हस्तक्षेप भइरहेको छ। आयोगका अनुसार नेपालमा ९८ हजार ५०२ भूमिहीन दलित, एक लाख ८० हजार २९३ भूमिहीन सुकुमवासी र नौ लाख ३० हजार ७९० असंगठित बस्तीहरू छन् ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई पनि काठमाडौँमा भूमिहीन बस्ती भत्काउने कार्यमा जोडिएको छ। एडीबीले बागमती नदी बेसिन सुधार परियोजनालाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो र परियोजनाको लागि यी नदी किनारका बस्तीहरू हटाउन जोड दिइरहेको छ।

मेयर छँदा बालेनले यी बस्तीहरू भत्काउने प्रयास गर्दा व्यापक विरोधका कारण असफल भएका थिए । यद्यपि प्रधानमन्त्री भएपछि उनले सेना, प्रहरी र बन्दुक प्रयोग गरेर कारबाही गरे । भूमिहीन र घरबारविहीनहरू विरुद्धको यो कारबाहीको कडा निन्दा गरिएको छ ।

बालेन, संसद र प्रधानन्यायाधीश

भूमिहीन र घरबारविहीनहरू विरुद्धको सरकारको कारबाहीले संविधानको धारा ३७, ४० र ४२ को उल्लङ्घन गर्छ । तैपनि बालेन सरकारले यसको पूरै बेवास्ता गरेको छ । विगतका सरकारहरूका निर्दयी आलोचक बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि आफूले आलोचना गरेकै काम गर्न थालेका छन् । उनले संसदलाई बाइपास गर्न पनि थालेका छन् ।

उनले यतिसम्म गरे कि संसदको अधिवेशन डाकेर फेरि दुई दिनपछि अधिवेशन स्थगित गरे । यसपछि आठ अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न पठाइयो । यसमा संवैधानिक परिषद्ले अध्यक्षसहित चार सदस्यहरूको उपस्थितिमा गणपूरक संख्या पूरा भएको र निर्णय लिन बहुमत सदस्यहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने अध्यादेश समावेश थियो।

राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश पुनर्विचारको लागि फिर्ता गरे । तर मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई एक शब्द पनि हेरफेर नगरी जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिलाई पुन: पेश गर्‍यो। राष्ट्रपतिसँग यसलाई जारी गर्नुको विकल्प थिएन ।

संवैधानिक परिषद्ले नेपालका संवैधानिक संस्थाहरूको नियुक्ति गर्छ र यसमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुन्छन् ।

परम्परागत रूपमा नेपालमा सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ । यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा राणा शासनकालमा मात्र एक पटक उल्लङ्घन गरिएको थियो। अब यो परम्परा तोड्नेमा बालेनको नाम पनि राणा शासनकालसँगै समावेश गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को आदेश लागू हुने बित्तिकै बालेनले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरे । जबकि वरिष्ठता क्रममा शर्मा तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूपछि पर्छन् ।

उक्त संवधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता (नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता) भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष (तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता) नारायणप्रसाद दाहालले विरोध जनाउँदै लिखित आपत्ति जनाए । 

यसको बाबजुद पनि शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिफारिस संसदीय समितिमा पठाइयो । संसदीय समितिमा विभिन्न उजुरी परे पनि तिनको बेवास्ता गर्दै समितिले शर्माको नाम अनुमोदन गर्यो र सोही दिन अर्थात् मंगलबार नै शर्माले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिँदै कार्यभारसमेत सम्हाले । 

उनीमाथि कुनै महाभियोग नलागे आगामी छ वर्षको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । 

सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै परम्पराको पालना भन्दा योग्यता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिएको बताएको थियो । तर यो निर्णयले कडा प्रतिक्रियाहरू निम्त्यायो । विपक्षी दलहरू र अन्य सरोकारवालाहरूले आफ्नो विरोध जनाए ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि निर्णयको विरोध गर्दै यसको गम्भीर परिणाम हुने बताइन् । सबैभन्दा नयाँ राष्ट्रिय दल श्रम संस्कृति पार्टीलेसमेत विरोध गरिरहेको छ । 

उसले त संसदमा विरोधको नयाँ शैली नै अपनाएको छ । उसले बालेनको राजीनामा मागेको छ । संसदमा विरोधको पम्प्लेट शरीरमा टाँसेर सांसदहरूले विरोध गरिहेका हुन् । 

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका थिए, 'तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बाइपास गर्दै प्रधानन्यायाधीशको लागि मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय असामान्य छैन। यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि सरकारले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा व्यवहार गर्नुको सट्टा आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजिरहेको छ। सरकार न्यायपालिकालाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ।'

नेपाली कांग्रेसले यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भनेको छ। वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विरोध व्यक्त गरेको छ ।

शर्माले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी सम्हाल्ना साथ अदालतको हस्तक्षेप नसहने कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर यो उनको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो वा जिम्मेवारी त्यो भने समयले स्पष्ट पार्दै जानेछ । उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बालेनको अदालतको अवहेलना मुद्धा अब के होला भन्ने कौतुहलसमेत छ । त्यस्तै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी मुद्धा कहाँ पुग्ला । 

बालेनको शासन व्यवस्था छानबिनको दायरामा

रास्वपा सरकारले उल्लिखित शासन सुधारका लागि १०० बुँदे एजेन्डाले वितरणमा आधारित शासन, संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न संवैधानिक संशोधन, प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना, मितव्ययिता, सुशासन, पारदर्शिता, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र संरक्षण र डिजिटलाइजेसनप्रति प्रतिबद्धता देखाएको छ। यस एजेन्डा मार्फत सरकारले ट्रेड युनियन, विद्यार्थी र युवा संगठनहरूप्रति नकारात्मकता देखाएको छ ।

नैतिकता र भ्रष्टाचारलाई आफ्नो शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको रास्वपा सरकारका दुई मन्त्रीहरू (गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र श्रममन्त्री दीपक साह) ले सरकार गठन भएको २६ दिनभित्र बाहिरिन बाध्य भए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानको सामना गरिरहेका व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यापारिक सम्बन्धको प्रमाण बाहिर आएपछि सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । सुधनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दासमेत भट्टसँगको साझेदारीको शेयर उल्लेख गरेका थिएनन् । यसअघि श्रममन्त्री दीपक साहले आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त गरेका कारण सरकारबाट हटाइनु परेको थियो । उनलाई रवि लामिछानेले नै हटाएका थिए । 

बालेन सरकारका मन्त्रीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा सबै धनी छन् । पृष्ठभूमिले भने उनीहरूको यो सम्पत्ति विवरण स्वभाविक लाग्दैन । स्रोत भने कसैले खुलाएका छैनन् । यसले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सबैलाई धकेल्न सक्छ । यद्यपि सरकारका मन्त्रीहरूलाई विपद् नआएसम्म स्रोत खोलिरहनु परेन । 

झन्डै दुई महिनाको कार्यकालमा बालेन सरकारको प्रवृत्ति नेपालमा शक्तिको अत्यधिक केन्द्रिकरण, संवैधानिक संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण, लोकतन्त्र र सार्वजनिक बहसमा अंकुश, सेनाको बढ्दो भूमिका, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप र शैक्षिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप जस्ता कुराहरूमा प्रकट भइरहेको छ । यसले लोकतन्त्र, न्याय र सामाजिक न्यायका शक्तिहरूमाझ सरकारको बारेमा गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ ।

नेपालको नागरिक समाजका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले हालै जारी गरेको पत्रमा बालेन सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ झुकाव भएको 'तानाशाही सरकार' भनेर वर्णन गरेका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ, 'सरकारले तुरुन्तै आफ्नो तानाशाही दृष्टिकोण बन्द गर्नुपर्छ। हामीले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप बढाउने उद्देश्यले अध्यादेशहरू ल्याउने प्रयासप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।  त्यस्तै प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्राधिकार नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनले केन्द्रीकृत शासनतर्फ अघि बढ्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ।'

लगभग दुई तिहाई बहुमत भएको बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारको हालैका कार्यहरूले नेपाली लोकतन्त्रको प्रकृतिमाथि फेरि एक पटक प्रश्न उठाएको छ। बन्दुकको नालमा अवैध बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई अचानक निष्काशन, संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास र संघ र संस्थाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढिरहेको देखाउँछ । 

बालेनले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि एक पटक पनि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छैनन् । न त संसदमा नै बोलेका छन् । उनले त राष्ट्रपतिकोसमेत अपमान गरिसकेका छन् । राष्ट्रपतिले बालन सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा बीचमै छाडेर हिँडे । 

यो उनको विद्रोह राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर फोहर फ्याँक्नुभन्दा पनि अमर्यादित थियो । यसमा पनि उनले केही बोलेका छैनन् । मौन बसेरै कतै बालेनले अधिनायकवादी भूमिका खेलिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । 

बालेनकै कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग दूरी बढेको आशंका पनि भइरहेको छ । कुनै दूरी नभएको स्पष्टीकरण रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले दिइरहँदा 'हावा नलागी पात हल्लिन्न' भन्ने भनाइ चरितार्थ भइरहेको त हैन ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । 

बालेनले के चाहिरहेका छन् र उनी कुन दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने नै भेउ पाउने अवस्थामा रास्वपाका अधिकांश नेताहरूसमेत छैनन् । एक रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यले उल्टै गुनासो पोख्दै भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूको मुड सजिलै बुझ्न नसकिने रहेछ । यसले पार्टीलाईसमेत क्षति नहोस् भनी रक्षात्मक रणनीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।'