काठमाडौँ। सरकारले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सनसेट ल’ को मस्यौदा तयार गरेको छ। यससम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव तयार पार्ने समितिले विकास निर्माणमा अवरोध बनेका कानूनी तथा प्रक्रियागत जटिलताहरू हटाउने गरी विभिन्न कानून संशोधनका प्रस्ताव तयार गरेको हो।

समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतका कानुनमा रहेका जटिल प्रक्रियाका कारण विकास आयोजना वर्षौंसम्म अल्झिने अवस्था अन्त्य गर्न ‘सनसेट ल’ मार्फत सुधार प्रस्ताव गरिएको छ।

न्यूज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले कानूनी सुधारसँगै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने अवरोध समाधान गर्ने उद्देश्य पनि मस्यौदामा समेटिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा व्यक्ति विशेषको स्वार्थका कारण समेत आयोजना अनावश्यक रूपमा रोकिने गरेका छन्।

उदाहरणका रूपमा पृथ्वी राजमार्ग विस्तार आयोजनालाई उल्लेख गर्दै उनले सन् २०१८ मै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको र निर्माण सामग्रीको स्रोत तथा परिमाणसमेत स्पष्ट भए पनि स्थानीय तहबाट पुनः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयोजना ढिलाइ भएको बताए।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा पुनः छुट्टै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

त्यसैगरी वन क्षेत्र उपयोग तथा रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया लामो समयसम्म लम्बिने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।

थापाका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल सरकारले ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’ घोषणा गरेका परियोजनामा सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने र निर्णय नगरे जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युत् ऐन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुनमा संशोधनका प्रस्ताव पनि समेटिएका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै सडक विस्तारका क्रममा सार्नुपर्ने विद्युत् लाइनजस्ता कामका लागि लामो खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छोटो प्रक्रियाबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा यसै साता सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सुझाव समेटिने जनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्रस्ताव संसद्मा पेश गरिनेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोजना निर्माणका क्रममा निस्किने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा सोही आयोजनामा प्रयोग गरिने भए रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था हुनेछ। तर त्यस्ता सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोगका लागि लगिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनअनुसार रोयल्टी बुझाउनुपर्नेछ।

थापाले प्रस्तावित व्यवस्था ‘रुल बाइ ल’ नभई ‘रुल अफ ल’ को सिद्धान्तअनुसार तयार गरिएको स्पष्ट पार्दै यसको उद्देश्य कानून कमजोर बनाउने नभई विकास निर्माणमा रहेका अव्यावहारिक तथा दोहोरो प्रक्रियागत अवरोध हटाउने रहेको बताए।

उनका अनुसार कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका आयोजनालाई अनावश्यक रूपमा रोक्न नपाइने र सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता हटाउन सरकारले छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ ल्याउन सक्ने बताए। त्यो सम्भव नभए कानूनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने उद्देश्यले ‘सनसेट ल’ ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रस्तावित ‘सनसेट ल’ कुनै एक परियोजनाका लागि नभई समग्र कानूनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने ‘लिगल फ्रेमवर्क सनसेट ल’ का रूपमा आउनुपर्ने बताए। यस्तो कानूनी व्यवस्था तयार भए अदालतमा धेरै चुनौती नआउने र विकास निर्माणमा गति आउने उनको विश्वास छ।

शर्माले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था टुंग्याउन सके दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा आयोजना कार्यान्वयनले गति लिने, पुँजीगत खर्च बढ्ने र पूर्वाधार विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएको ‘मूल्य समायोजन’ को विषयलाई अतिरिक्त रकम मागका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो। बजार मूल्य बढ्दा लागतअनुसार रकम समायोजन हुने र मूल्य घट्दा त्यसअनुसार घट्न सक्ने भएकाले यसलाई ‘मूल्य वृद्धि’ नभई ‘मूल्य समायोजन’ भन्नु उपयुक्त हुने उनले बताए।

उनका अनुसार हालको कानूनले मूल्य समायोजनको विषय सम्बोधन गर्न कुनै अवरोध सिर्जना गरेको छैन।