काठमाडौँ। सरकारी वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै सबै नागरिकका लागि समान रूपमा डिजिटल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा नयाँ पहल शुरू भएको छ।

दृष्टिविहीन, श्रवणशक्ति कमजोर तथा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका नागरिकहरू सरकारी अनलाइन सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल र सूचना प्रविधि विभागले संयुक्त रूपमा काम अघि बढाएका छन्।

यसैक्रममा जेठ २९ र ३० गते दुईदिने ‘प्रशिक्षकहरूको डिजिटल पहुँचयोग्यता तालिम’ सम्पन्न भएको छ। तालिममा विभिन्न सरकारी निकायका १८ जना अधिकृत तथा उपसचिवस्तरका कर्मचारी सहभागी भएका थिए। उनीहरूलाई सरकारी वेबसाइटको पहुँचयोग्यता परीक्षण, त्रुटि पहिचान र सुधारका उपायबारे व्यावहारिक ज्ञान दिइएको थियो।

इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका संस्थापक आनन्द गौतमका अनुसार करिब एक वर्षअघि गरिएको पहुँचयोग्यता परीक्षणले अधिकांश सरकारी वेबसाइट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग गर्न कठिन रहेको देखाएको थियो। वेबसाइट निर्माणका क्रममा सामान्य प्रयोगकर्तालाई मात्र केन्द्रमा राखिएको र फरक क्षमता भएका नागरिकको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार भिडियो सामग्रीमा सबटाइटल नहुनु, अडियो सामग्रीको ट्रान्सक्रिप्सन उपलब्ध नहुनु तथा कागजातहरू पढ्न मिल्ने स्वरूपमा नराखिनुले दृष्टिविहीन र श्रवणशक्ति कमजोर भएका नागरिकहरू सूचनाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक चुडामणि ढुंगानाले वेबसाइटको डिजाइनमा सुधार भए पनि त्यसमा राखिने सामग्री अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गरे। उनले अब डिजिटल पहुँचयोग्यतालाई सरकारी वेबसाइटको अभिन्न अङ्ग बनाइने बताए।

सरकारले ‘गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड वेबसाइट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (जीआईडब्लुएमएस)’ मार्फत देशभरका सरकारी वेबसाइटलाई एकीकृत गरेको छ। तर, यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन त्यसको सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरू डिजिटल पहुँचयोग्यताबारे दक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

निर्देशक ढुंगानाले तालिमबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा विज्ञहरूको सहयोगमा बलियो मापदण्ड तयार गरी त्यसलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

डाइभर्स प्याटर्न कन्सल्टिङ एजेन्सीका संस्थापक सागर प्रसाईंका अनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (डब्लूसीएजी)’ अनुरूप सरकारी वेबसाइट विकास र सुधार गरिने रणनीति लिइएको छ।

तालिममा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर प्रदीप गौतमले अटोमेटेड टुल्स र म्यानुअल परीक्षणको संयोजनबाट वेबसाइटहरूको गुणस्तर सुधार गर्न सकिने बताए । उनले परीक्षण, अडिट र सुधारको प्रक्रिया भविष्यमा निकै प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि सरकारी सूचनामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। तर, व्यवहारमा ती व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदम परियारले अपाङ्गतामैत्री वेबसाइट भनेको केवल ठूलो अक्षर वा आवाज सुन्न सकिने सुविधा मात्र नभई बहुआयामिक डिजिटल संरचना भएको प्रणाली हुनुपर्ने बताए। कानूनी तथा नीतिगत स्पष्टता अभावका कारण यो अभियानले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको धारणा छ।

उनले सरकारले सक्रिय रूपमा आवश्यक नीति तथा कानून अघि सार्नुपर्ने र आफू सांसदका रूपमा त्यस्ता पहललाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका संस्थापक गौतमका अनुसार सरकारले एकीकृत डिजिटल पहुँचयोग्यता मापदण्ड लागू गरी प्रत्येक सरकारी वेबसाइटको नियमित अडिट गर्नुपर्छ। जीआईडब्लुएमएसको एउटै टेम्प्लेटमा सुधार गर्न सके देशभरका करिब आठ सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइट एकैपटक अपाङ्गतामैत्री बनाउन सकिने उनको विश्वास छ।

सूचना प्रविधि विभागकी कम्प्युटर इन्जिनियर कपिला श्रेष्ठ ठैवका अनुसार तालिममा सहभागी १८ जना अधिकारी अब ‘मास्टर ट्रेनर’का रूपमा आफ्ना कार्यालयमा फर्किएर अन्य कर्मचारीलाई पनि यो सीप हस्तान्तरण गर्नेछन्। यसले सरकारी संयन्त्रभित्र समावेशी डिजिटल संस्कृतिको विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार डिजिटल पहुँच कुनै अतिरिक्त सुविधा होइन, नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। जबसम्म सरकारी वेबसाइट, अनलाइन फारम र डिजिटल दस्तावेजहरू सबै नागरिकले बिनाअवरोध प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन, तबसम्म ‘डिजिटल नेपाल’को परिकल्पना पूर्ण रूपमा साकार हुन सक्दैन।