काठमाडौँ  । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई ‘कामचलाउ’ को संज्ञा दिएको भनिएको अभिव्यक्तिप्रति शिक्षा क्षेत्रबाट तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले मन्त्रीको यस अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र देशको शैक्षिक इतिहासमा शिक्षकहरूले पुर्‍याएको योगदानको घोर अवमूल्यन गर्ने खालको भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

दशकौँदेखि विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा कार्यरत हजारौँ अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जाशील समय शिक्षण पेसामै समर्पित गरेका छन्। तर राज्यको अस्थिर नीति, पटक–पटक बदलिने कानुनी व्यवस्था र स्पष्ट व्यवस्थापनको अभावका कारण उनीहरू स्थायी हुनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा आएको मन्त्रीको टिप्पणीले पीडित शिक्षकहरूको भावनामाथि थप चोट पुर्‍याएको छ।

शिक्षाविद् तथा शिक्षक नेताहरूका अनुसार अस्थायी शिक्षकहरू राज्यको आवश्यकता र संकटका बेला विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिने प्रमुख आधार बनेका थिए। स्थायी दरबन्दी अभाव, शिक्षक व्यवस्थापनको जटिलता तथा विभिन्न संक्रमणकालीन अवस्थाहरूमा समेत उनीहरूले नै अहोरात्र खटिएर विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यस्ता शिक्षकलाई उचित सम्मान र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टै ‘कामचलाउ’ जस्तो अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु अत्यन्त दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरोकारवालाहरूले शिक्षक स्थायी हुन नसक्नु व्यक्तिगत कमजोरी नभई राज्यकै नीतिगत असफलता र लाचारीको परिणाम भएको प्रष्ट पारेका छन्। राज्यले वर्षौँसम्म सेवा लिएका शिक्षकहरूको न्यूनतम भविष्य र सामाजिक सुरक्षा समेत सुनिश्चित गर्न नसक्नु आफैँमा ठूलो प्रश्नचिह्न हो। मन्त्रीको यस्तो अमर्यादित अभिव्यक्तिले हजारौँ शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको मनोबल पूरै खस्किएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै क्षमायाचना गर्नुपर्ने जोडदार माग गरेका छन्।

शिक्षा क्षेत्र कुनै प्रयोगशाला होइन, जहाँ बारम्बार नीति परिवर्तन गरेर शिक्षक र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न सकियोस् भन्दै आन्दोलित पक्षले चेतावनी दिएका छन्। शिक्षा सुधारको नाममा शिक्षकको सम्मानमाथि चोट पुर्‍याउने अभिव्यक्ति र व्यवहारले समग्र शैक्षिक वातावरणलाई नै बिथोल्ने उनीहरूको तर्क छ। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको मनोबल उच्च राख्नु, उनीहरूको योगदानको कदर गर्नु र समस्याको दीर्घकालीन निकास खोज्नु सरकारको मुख्य दायित्व हुनुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलको पछिल्लो अभिव्यक्तिले शिक्षा क्षेत्रभित्र नयाँ ध्रुवीकरण, बहस र गम्भीर असन्तुष्टि जन्माएको छ।