सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो: खुस्बु ओली
कर बढाएर मात्र सार्वजनिक विद्यालय र अस्पताल सुध्रिँदैनन्, नयाँ शुल्कले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढाउँछ
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार ५ शुक्रबार
216
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सरकारले स्वार्थ समूह (लोबी समूह) को प्रभाव बढ्ने गरी जनविरोधी कर नीति ल्याएको आरोप लगाएकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन्। प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले आफूसँग करसम्बन्धी असीमित अधिकार राखेर संसद्को नियन्त्रण र अधिकारको सीमा समेत उल्लङ्घन गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाइन्।
विधेयकमा थपिएका नयाँ शुल्कहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भनिन्, ‘विधेयकमा शिक्षा सेवा शुल्क, शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समता शुल्क, र स्वास्थ्य पूर्वाधार लगानी शुल्क जस्ता नयाँ करहरू थपिएका छन्। शिक्षा शुल्क ठीकै होला, तर शिक्षा समता शुल्कबाट वास्तवमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बढ्ने सुनिश्चितता के छ? त्यसै गरी स्वास्थ्य समता शुल्कबाट ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली बलियो हुने कानुनी व्यवस्था कहाँ छ?’
सांसद ओलीले सरकारले कर उठाउने संयन्त्र मात्रै बलियो बनाएको तर त्यसबाट आउने परिणामको सुनिश्चितता नगरेको टिप्पणी गरिन्। वास्तविक समस्या संरचनागत भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘वास्तविक प्रश्न भनेको सार्वजनिक विद्यालय किन कमजोर छन् र सरकारी अस्पताल किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने हो। यसको समाधान केवल नयाँ शुल्क थपेर मात्रै सम्भव छैन।’
विधेयकले सरकारलाई कर बढाउन र घटाउन दिएको व्यापक छुटप्रति संशय व्यक्त गर्दै उनले थपिन्, ‘यस अधिकारको सीमा के हो? पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ र यसमा संसद्को नियन्त्रण कहाँ छ? यसले स्पष्ट रूपमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढाउने देखिन्छ।’
प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले सरकारी अस्पताल र सार्वजनिक विद्यालयको हितविपरीत तथा नागरिकलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी कर नीतिहरू थपेको भन्दै ती व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्न माग गरिन्।
