काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा आइपर्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई तत्काल र द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए। हाल विद्यमान बहु–तहगत नियामक प्रक्रिया र नियमहरूको अस्पष्टताका कारण द्रुत निर्णय लिन राष्ट्र बैंकलाई समस्या भइरहेको उनले उल्लेख गरे।

गभर्नर पौडेलले भने, ‘कुनै बैंक संकटमा पर्यो भने गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर एकै रातमा त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई चाहिन्छ। सबै कुरामा लगेर न्याँकेर, थुनेर, ब्ल्याकलिस्टमा राखेर वा झ्यालखाना हालेर व्यवसायीहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिँदैन, उनीहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ।’

वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा प्रकाश पार्दै गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए।

यसका अतिरिक्त, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन संशोधनसहित ६ वटा महत्त्वपूर्ण कानुनका मस्यौदाहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको उनले बताए। साथै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा विनिमय अधिकार ऐनको संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना र दाबी नपरेको निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका अन्य ४ वटा प्रस्तावहरूमाथि सघन रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी उनले गराए।

गभर्नर पौडेलले नेपालसँग हाल २२ अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको समितिलाई जानकारी दिए। कुल सञ्चितिको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको जानकारी दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरको उतारचढावले पार्ने प्रभावबारे संसद्को ध्यानाकर्षण गराए।

‘अमेरिकी संघीय ब्याजदर १ प्रतिशतले मात्र घट्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रतिफल नोक्सानी हुने संवेदनशीलता रहन्छ,’ उनले भने। यस प्रकारको जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिफल विविधीकरणका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फण्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद् र सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको उनले बताए।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको स्पष्टीकरण दिने क्रममा गभर्नर पौडेलले विगत १० वर्षमा कृषि कर्जा प्रवाह नघटेको तर सही सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक वर्ष २०७६ मा २५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा प्रवाह बढेर अहिले ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले स्पष्ट पारे।

लक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेको विषयमा जानकारी दिँदै उनले १२ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएकोमा करिब ७ प्रतिशत मात्र प्रवाह हुनुमा समग्र आर्थिक इकोसिस्टम जिम्मेवार रहेको बताए। जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी वा व्यवसायी जन्माउन नसकिने भन्दै उनले उद्यमीहरूलाई गल्ती गर्दा पनि उचित संरक्षण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्र बैंक र सरकारको कार्यगत भिन्नता रहेको यथार्थता बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै उनले सिंहदरबार राजस्व उठाएर खर्च गर्ने निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकले जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको स्पष्ट पारे। निक्षेपकर्ताको बढी ब्याज पाउने चाहना र ऋणीको सस्तोमा ऋण खोज्ने विपरीत आकांक्षाहरूको बीचमा सन्तुलन मिलाउनु नै राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।

बाह्य क्षेत्र बलियो भएकै कारण मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न १ मिलियन डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने खुकुलो नीति अख्तियार गरिएको र यसले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको उनले बताए। विगतमा सरकारले वर्षमा ३०० अर्बसम्म ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारमा तरलताको संकुचन भएको र ब्याजदर बढेको ऐतिहासिक विश्लेषण उनले प्रस्तुत गरे।

आगामी मौद्रिक नीति गोप्य रूपमा मात्र नभएर सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने गरी तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले मौद्रिक र वित्तीय नीतिको उचित समन्वयबाट मात्र मुलुकको आर्थिक लक्ष्य हासिल हुने बताए।