काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले वर्तमान सरकार एमाले केन्द्रित भई पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत भएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीको भर्त्सना गरेको छ। मङ्गलवार साँझ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरस्थित गुण्डु निवासमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठकले सरकारका यी गतिविधिहरू राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको ठहर गरेको हो।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै पार्टीका उपमहासचिव लेखराज भट्टले उपाध्यक्ष पौडेलको गिरफ्तारी पूर्ण रूपमा गैरकानुनी, प्रतिशोधमूलक र पूर्वाग्रही रहेको बताए। एमालेको सङ्गठन सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा रहेका पौडेल आफैँ काठमाडौँ फर्कने तयारीमा रहँदा रहँदै कार्यक्रमस्थलबाटै पक्राउ गरिनु र जुन निकायको नामबाट समातिएको हो, त्यसको कार्यक्षेत्रभित्र यो विषय नै नपर्नुले सरकारको बदनियत प्रष्ट पारेको एमालेको ठहर छ।

एमालेले सरकारका यस्ता अधिनायकवादी गतिविधिहरू तत्काल बन्द गर्न र उपाध्यक्ष पौडेललाई बिनासर्त रिहा गर्न जोडदार माग गरेको छ।

“हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पार्टीको निष्कर्षमा यो गिरफ्तारी गैरकानुनी, प्रतिशोधमूलक र पूर्वाग्रही छ। उहाँ काठमाडौँ आउने टिकट लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर हिजो नै सुर्खेतमा गिरफ्तार गरियो। जुन निकायको नामबाट गिरफ्तारी गरिएको हो, त्यसको कार्यक्षेत्रभित्र यो विषय पर्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ। आज अदालतले अनुसन्धानका लागि सात दिनको म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्ने आदेश दिएको छ, जुन निर्णय अपेक्षित थिएन र न्यायोचित पनि भएन। यस्ता गतिविधि तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ र उपाध्यक्ष पौडेलको बिनासर्त रिहाइ हुनुपर्छ,” उपमहासचिव भट्टले भने।

सचिवालय बैठकले अदालतबाट भएको म्याद थपको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस घटनालाई राजनीतिक रूपमा मात्र नभई कानुनी रूपमा पनि प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहासचिव भट्टका अनुसार पार्टीले यस विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएको र हालका लागि पहिलो माग बिनासर्त रिहाइ नै रहेको बताए। कानुनी लडाइँसँगै सरकारको यो पूर्वाग्रहपूर्ण कदमका विरुद्ध आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने थप र अतिरिक्त राजनीतिक कदमहरूबारे पार्टीले समयानुकूल ठोस निर्णय लिने चेतावनी समेत एमालेले दिएको छ।