काठमाडौँ । औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा बेला–बेलामा देखिने औषधिको अभावलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न न्यूनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। औषधिको उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले बजारमा अभाव देखिने गरेको विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले बताइन्। 

विभागमा दर्ता भएका सबै औषधिहरू नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा तथा मूल्य समायोजन नमिल्दा कहिलेकाहीँ चरम अभाव सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ। मूल्यकै कारण केही समयअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा चरम अभाव देखिएको र त्यो समस्या अझै पनि कायमै रहेको उनले जानकारी दिइन्।

केही दुर्लभ रोगमा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक हुने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले रुचि नदेखाउँदा पनि अभाव हुने गरेको छ। यस्ता औषधि नियमित रूपमा आवश्यक नपर्ने तर आवश्यक परेका बेला उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने भएकाले विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी न्यूनतम मौज्दात राख्ने योजना अघि बढाएको खड्गीले उल्लेख गरिन्। 

विभागले विशेष सिफारिसमार्फत आयात भइरहेका वा नेपालमा अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधिको सूची तयार गरी ती औषधिको स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने रणनीति बनाएको छ।

देशमा रेबिज खोपको अभाव भएको भन्ने विषयमा विभागमा आधिकारिक जानकारी नआएको निमित्त महानिर्देशक खड्गीले स्पष्ट पारिन्। सरकारी खरिद प्रक्रिया केही ढिलो हुँदा खोप आपूर्तिमा सामान्य असर परेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले हाल खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइन्। 

नेपालमा मानव प्रयोगका सबै खोप आयातमै निर्भर रहेको र स्वदेशमा पशुचिकित्सासम्बन्धी खोप मात्र उत्पादन हुने भएकाले खोप आवश्यक परेमा विभागले विशेष सिफारिसमार्फत उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिइन्।

यसैगरी, भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नभएका तथा गुणस्तरहीन औषधि र खोप भित्रिने गरेको विषयलाई पनि विभागले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। सीमावर्ती भन्सार बिन्दुमा विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थायी उपस्थिति नहुँदा प्रभावकारी नियमन गर्न कठिन भइरहेको खड्गीले बताइन्। 

हालै मात्र बजारमा 'सेरोफ्लो' नामक नक्कली औषधि आइरहेको सूचना विभागमा प्राप्त भएको जानकारी दिँदै उनले नियमित अनुगमन तथा कारबाही गरिरहेको भए पनि जनशक्ति अभावका कारण सोचेजस्तो नियमन गर्न चुनौती रहेको स्वीकार गरिन्।

विभागले नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षण (जीएमपी निरीक्षण) विगत तीन वर्षदेखि गर्न सकेको छैन। जीएमपी समितिबाट सिफारिस भएका फाइलहरू मन्त्रालयमा पठाइए पनि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी रहेको हुँदा यस वर्षदेखि नियमित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले खुलाइन्। 

नयाँ औषधि दर्तालाई विभागले प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै उनले अत्यावश्यक औषधिमा कम्तीमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार स्वदेशी उद्योगलाई अत्यावश्यक औषधि उत्पादनतर्फ प्रोत्साहन गरिनेसमेत बताएकी छन्।