काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको पुनःजागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका अनेकन उपायको सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ। जनमतबाट अनुमोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिनमा राजस्व सङ्कलनमा सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्रको समग्र स्वरूपमा आशातीत परिवर्तन देखिएको छ। यसबीचमा निजी क्षेत्रमा विश्वास बढेको छ भने लगानीको विस्तार र दातृ निकायको भरोसामा समेत बढोत्तरी भएको छ। दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै एक दर्जनभन्दा बढी पुराना र अव्यावहारिक कानूनको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अव्यावहारिक तथा अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने र कर कानूनमा सुधार गर्ने जस्ता कामका कारण बजारमा थप विश्वास वृद्धि भएको हो। 

गत चैत १३ गते पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन र विभिन्न व्यापारिक सङ्गठनका सिफारिसका आधारमा नागरिकलाई समस्यामा पार्ने १५ वटा पुराना कानून खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए, जसका आधारमा अहिले अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको महत्त्वपूर्ण विषय १०० खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको सपना हो। यसलाई अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधार गरेर अर्थतन्त्रको आकारमा बढोत्तरी गर्न मन्त्रालयले 'मिसन मोड' मा काम सुरु गरेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि सोही अनुरूप केन्द्रित गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने, वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थि

यो। विश्व बैंकको मापदण्ड अनुसार निम्न आय भएको नेपाललाई आगामी ५ वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ। सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने अवधारणा लागू गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव र मध्यपूर्वको तनावका कारण रेमिट्यान्स तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पर्ने असरको विश्लेषण गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत सोही प्रयोजनका लागि गरिएको हो।

सरकारले बजेट निर्माणमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ यस पटक विशेष सुझाव सङ्कलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्यायो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुरु गरेको यस डिजिटल प्लेटफर्मका माध्यमबाट देश–विदेशमा रहेका नागरिक र विज्ञहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण राय सुझाव दिए, जसलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगियो। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भाषणभन्दा पनि परिणामलाई केन्द्रमा राखेर तोकिएको समयसीमाभित्रै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेका छन्। डिजिटल ट्र्याकिङ र प्रत्यक्ष अनुगमनमार्फत आयोजनाहरूको अवस्था ट्र्याक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र खुद्रा योजनाहरू बन्द गर्ने प्रणाली आत्मसात् गरिएको छ।

यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको झन्झट अन्त्य गर्दै 'ई-पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली' सुरु गरेको छ, जसका कारण निवृत्तभरकहरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपर्ने र वार्षिक सरदर १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक कमिसनको भार घट्ने भएको छ। यस्तै, मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा गत वैशाख १६ गतेदेखि सङ्घीय निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ। बजारलाई थप चलायमान बनाउन र साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि ल्याउन यो नवीन निर्णय गरिएको सरकारको प्रष्टोक्ति छ। वार्षिक २० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले काम अगाडि बढाएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तार गर्ने र कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब १४ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे, जसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजेटमा आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक १ प्रतिशत मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा विदेश गएका नेपालीले १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड बराबरको विप्रेषण पठाएका छन् भने कुल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ।

सुधारकै क्रममा अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो। नयाँ कार्य सञ्चालन निर्देशिका अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिवहरूले ७० लिटर र १०० लिटर पाउँदै आएका सहसचिवहरूले ५० लिटर मात्रै इन्धन पाउने व्यवस्था स्वीकृत गरियो। शासकीय सुधार अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई सशक्तीकरण गर्न बजेट निकासा गरिएको छ भने जनगुनासो सुनुवाइका लागि क्यूआर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पश्चिम एसियाको तनावका कारण इन्धन मूल्य बढेपछि जनतामा भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।

 भन्सारमा जफत भएका ६५१ मोटरसाइकल र ४१ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सघन आर्थिक कूटनीति अगाडि बढाउँदै अर्थमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मन्त्रीस्तरीय सत्र र हार्वर्ड विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गरे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायतासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ।