काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची (बुँदा नं ८५) अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य र सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ। सरकार गठन भएको करिब सय दिनको अवधिमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बाहिरी रूप मात्र नभई सेवाको गुणस्तर, सरसफाइ र व्यवस्थापनमा समेत व्यापक सुधार आएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका थुप्रै विसङ्गतिहरूलाई पाखा लगाउँदै डिजिटल अभिलेख प्रणाली, निःशुल्क उपचार र सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।

१. कार्यसंस्कृतिमा परिवर्तन र जवाफदेहिता
विगतमा ढिलासुस्ती र प्रक्रिया मिच्ने गुनासो खेप्ने गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले समग्र कार्यसंस्कृति नै फेरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताएका छन्। सङ्घीय अस्पतालदेखि तल्ला निकायहरूलाई परिणाममुखी बनाउन मन्त्रीस्तरबाटै निरन्तर अनुगमन र सोधपुछ गर्ने थिति बसालएको छ।

२. १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या व्यवहारमै लागू
विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। 'निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल' सञ्चालनमा आएसँगै हालसम्म २ हजार २६२ जनाले यसको प्रत्यक्ष सुविधा लिइसकेका छन्। हालसम्म २१३ वटा अस्पतालले आफ्नो विवरण यस पोर्टलमा अद्यावधिक गरेका छन्, जसले गर्दा बिरामीले घरबाटै कुन अस्पतालमा कति शय्या खाली छन् भनी हेर्न सक्नेछन्। साथै, रगतको सहज उपलब्धताका लागि ३२ वटा रक्त सञ्चार केन्द्रको विवरण पनि यसैमा जोडिएको छ।

३. डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख र अस्पताल ड्यासबोर्ड
बिरामीको स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सुरक्षित राख्न पाँचवटा ठूला सङ्घीय अस्पतालहरू (वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) मा डिजिटल अभिलेख प्रणालीको नमुना अभ्यास सुरु गरिएको छ। यी अस्पतालहरूले आफ्ना सेवाबारे जानकारी दिन ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

४. सफा सरकारी अस्पताल र सुलभ औषधि
अस्पतालको सरसफाइ सुधारका लागि २६ वटा सङ्घीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानमा 'क्लिनेसब अडिट'र फोकल पर्सन तोकी नियमित अनुगमन सुरु गरिएको छ। सेवालाई मर्यादित बनाउन ७२७ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई 'सफ्ट स्किल' तालिम दिइएको छ भने सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन गरी बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराइरहेका छन्।

५. जलन उपचारमा कोशेढुङ्गा
जलनको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कीर्तिपुर अस्पताललाई २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २० करोड रुपैयाँको 'जलन उपचार कोष' स्थापना गरिएको छ र अस्पतालहरूको शोधभर्नाका लागि थप १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यससम्बन्धी सेवाका लागि १२ सङ्घीय अस्पतालका ४८ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिमसमेत दिइएको छ।

६. एयर एम्बुलेन्स सेवाको नीतिगत तयारी
कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक उपचार र सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगाउन ‘हेली तथा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा तयार पारिएको छ। यसले दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन दीर्घकालीन आधार तयार गर्नेछ।

७. 'जेनजी' आन्दोलनका घाइतेको उपचार र शोधभर्ना
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २ हजार ५९९ जनाको स्वास्थ्योपचार सुनिश्चित गर्न सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ। प्राविधिक समितिबाट स्वीकृत ५४९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ। आन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोपका घाइतेहरूको उपचार गरेबापत अस्पतालहरूलाई हालसम्म करिब ८७ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना भुक्तानी भइसकेको छ।

८. सुशासन र नीतिगत सुधार
नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमाको तयारी हुनुका साथै औषधि व्यवस्था विभागको समग्र सुधारका लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८२/८३–०८६/८७) को मस्यौदा तयार पारिएको छ। खाद्य व्यवसाय अनुमतिपत्र, प्रयोगशाला प्रतिवेदन र आयात-निर्यात गुण प्रमाणीकरण जस्ता सेवाहरू पूर्ण रूपमा विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट सुरु गरिएको छ।

९. 'हेलो हेल्थ' (१११५) मार्फत गुनासो सुनुवाइ
स्वास्थ्यसम्बन्धी जनगुनासो सोझै मन्त्रालयमा पुर्‍याउन 'हेलो स्वास्थ्य' प्लेटफर्म सक्रिय बनाइएको छ। नागरिकले हटलाइन नं १११५ मा कल गरेर वा क्यूआर कोड स्क्यान गरी आफ्ना गुनासो दर्ता गराउन सक्छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म प्राप्त ६ हजार ६२९ वटा गुनासो तथा सुझावहरूलाई सरकारले शतप्रतिशत फर्छ्यौट (सम्बोधन) गरिसकेको छ।

१०. स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी
लामो समयदेखि अल्झिएको स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी समस्या समाधान गर्दै सरकारले यस अवधिमा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ। बीमा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र चुस्त बनाउन नीतिगत सुधारको कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।