काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र अनियमितता नियन्त्रण गर्न समितिलाई थप सक्रिय र आक्रामक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले बेरुजु फर्स्यौट, राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रकरण र सार्वजनिक सरोकारका अन्य राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रभावकारी छानबिन अघि बढाउन माग गरे।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले समितिको पहिलो प्राथमिकता बेरुजु फर्स्यौट हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले अदालत जस्तो उजुरी परेपछि मात्रै बस्ने नभई समितिले सार्वजनिक क्षेत्रमा आफैँले देखेका अनियमितता र शंकास्पद विषयलाई समेत तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। शाहीले एक-दुई हप्ताभित्रै बेरुजु फर्स्यौट सक्ने गरी स्पष्ट कार्यतालिका बनाउन समितिलाई आग्रह गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित विषयमा समितिमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले कुनै पनि कारणले राहदानी छपाइ रोकिए मुलुक गम्भीर समस्यामा पर्ने चेतावनी दिँदै यस प्रकरणमा मुलुकलाई ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको विषय सार्वजनिक भइसकेकाले लेखा समितिले यसलाई छलफलको मुख्य विषय बनाउनुपर्ने माग गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम थापाले ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विषयलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। अदालतमा विचारधीन मुद्दाको न्यायिक पक्षमा प्रवेश नगरीकन पनि सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्राविधिक मूल्याङ्कन र निर्णय प्रक्रियामा भएको अनावश्यक हस्तक्षेपबारे समितिले छुट्टै अध्ययन गरी भविष्यका लागि कानुनी सुधारको सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सार्वजनिक लेखा समिति आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मुख्य संयन्त्र भए पनि यसको हालैको गतिविधि निकै सुस्त रहेको टिप्पणी गरे। समितिलाई थप सक्रिय बनाउन नियमित बैठक बस्नुपर्ने, प्राप्त उजुरीहरूको निरन्तर अध्ययन हुनुपर्ने र आवश्यक परे विषयगत उपसमितिहरू गठन गरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय ८० जना करारका शिक्षण सहायकहरूको पारिश्रमिकलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाइदिएको प्रति समितिको ध्यानाकर्षण गराए। उनले श्रम गरेर ज्याला लिने कर्मचारीबाट रकम असुल गर्ने आसय न्यायसङ्गत नभएको भन्दै प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्णय गर्ने संस्थाका पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरे। यस्ता प्रकृतिका श्रम शोषण र अन्यायका विषयमा समितिले न्याय र सुधारको पक्षमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको अडान थियो।

बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने र बेरुजु छलफलका लागि उपसमितिहरू गठन गर्ने कार्यसूची भए पनि दलहरूबीच संयोजक चयनमा कुरा मिल्न सकेन। समितिले अर्थ सुशासन उपसमिति; राज्य सुरक्षा, न्याय, कानुन र प्रशासन उपसमिति; भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण उपसमिति; आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानव पुँजी उपसमिति तथा सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमिति गरी ५ वटा उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। तर दलीय भागबण्डा र संयोजकको आकाङ्क्षा नमिल्दा उपसमिति घोषणा गर्ने कार्य रोकिएको छ।