काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मुलुकका प्रमुख संवैधानिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको लाचार छाया बनेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यतालिका तय गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संवैधानिक निकायहरू सरकारको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

आफ्नो लामो संसदीय अनुभव स्मरण गर्दै सांसद केसीले हालसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारबाट सिफारिस भई आएका नामहरूलाई विनाकुनै ठोस परीक्षण 'जस्ताको तस्तै' पारित गर्ने गरेको बताए। योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई भन्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने परिपाटीले गर्दा संसदीय सुनुवाइ एउटा कर्मकाण्डी औपचारिकतामा खुम्चिएको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने, "संवैधानिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाउने मात्रै काम भएको छ। जबसम्म त्यसको संवैधानिक स्वायत्ततालाई प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्ने क्षमता हुँदैन, तबसम्म त्यसले परिणाममुखी काम गर्न सक्दैन। अक्षम व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गर्दा पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यो समितिको कुनै उपादेयता रहँदैन।" उनले इतिहासमा केवल एक जना प्रधानन्यायाधीश र एक जना राजदूतको नाम मात्रै समितिले अस्वीकृत गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसअघिको प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया एकै दिनमा टुङ्ग्याइनु दुःखद भएको उल्लेख गरे।

सांसद केसीले अबका सुनुवाइहरूमा विगतको जस्तो गल्ती दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए। उनले प्रस्तावित व्यक्तिहरूविरुद्ध जनस्तरबाट आउने गुनासो, उजुरी र सुझाव सङ्कलन गर्ने संयन्त्रलाई थप सशक्त र जनमुखी बनाउनुपर्ने माग गरे। आवश्यक परेमा सुनुवाइको समयतालिका थपेर भए पनि प्राप्त उजुरी र सूचनाहरूको निष्पक्ष एवं गम्भीर अध्ययन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

यसका साथै, उनले संवैधानिक निकाय तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता वा पृष्ठभूमि मात्र नभई सम्बन्धित संस्थाको सुधार र विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजना (Vision Document) समेत माग गर्नुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्ने अडान राखे। कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने परिपाटीले नियुक्त हुने व्यक्तिको संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता र भावी कार्यदिशा मूल्याङ्कन गर्न सघाउ पुग्ने उनको जिकिर थियो।